काठमाडौं : कुर्सी एक, सचिव दुई। जो पहिला पुगे उही बसे। पछि जाने हाजिर गरेर फर्किए। काम केही छैन। दुवै जना जिम्मेवारीविहीन देखिन्छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा केही दिनयताको दृश्य हो यो।
सचिवद्वय डा. पुष्पा चौधरी र केदारबहादुर अधिकारीको गतिविधि कर्मचारीबीच नै ‘ठट्टा’को विषय बनेको छ। डा. चौधरी शुक्रबार जुन कुर्सीमा बसिन्, आइतबार त्यहीं ठाउँमा बसे अधिकारी। सोमबार फेरि डा. चौधरी बसिन्।
उनले पुरानै कार्यकक्ष र कुर्सी त पाइन् तर जिम्मेवारी पाइनन्। ‘कार्यबोझ धेरै छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले हाँस्दै भने, ‘दुई सचिवले काम गर्दा मुलुककै स्वास्थ्य राम्रो होला नि त!’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका प्रशासन समूहका अधिकारीलाई गत मंसिर १७ गते स्वास्थ्यमा सरुवा गरिएको थियो। त्यसपछि उत्पन्न विवादले निकास पाएको छैन। डा. चौधरी मन्त्रालयकी पुराना सचिव हुन्। उनको नियुक्ति र पदस्थापन स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार भएको हो, अधिकारीको निजामती सेवा ऐनअनुसार।
मन्त्रालयमा डा. चौधरीनजिकै अधिकारीलाई नयाँ कार्यकक्ष बनाइएको छ। मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने अधिकारीलाई मात्र सचिवका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। महिला भएकै कारण आफूलाई बेवास्ता गरिएको डा. चौधरीको भनाइ छ।
सरकारले गत असोज २८ गते डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो। त्यसविरुद्व उनी कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालत गइन्। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सरुवा र रमानालगायतका पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो। अदालतको एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले निवेदन दियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूहको स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरको सचिव पदमा सरुवा गर्नुको उचित कानुनी आधार र कारण खुलाइएन। यसैलाई आधार मान्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले डा. चौधरीकै पक्षमा फैसला गर्यो।
त्यसपछि उनी मन्त्रालय गए पनि हाजिर गर्ने फर्किने क्रम चल्यो। ‘मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएपछि बस्ने कुर्सी र कोठा त मिल्यो तर जिम्मेवारी पाएकी छैन’, उनले भनिन्, ‘मानसिक हिंसाको अनुभूति गरिरहेकी छु।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने अपेक्षा गरिएको बताए। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
