काठमाडौं: सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगी घर बिदामा स्वदेश आएका घरेलु कामदारलाई पुनः विदेश फर्कन दिने प्रस्ताव गरेको छ । संसद्को उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले घर बिदामा आएका घरेलु कामदारलाई पुनः फर्कन दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
आमाको निधन भएर केही समय घर बिदामा आएको तर काजकिरिया सकेर पुनः आफू कार्यरत स्थानमा फर्कन नपाएको गुनासोसमेत आएको जानकारी गराउँदै मन्त्री विष्टले सुरक्षित महसुस गर्छन् र कमाइ पनि राम्रो छ भने उनीहरूलाई जान दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेकोमा जोड दिए ।
उनको यस्तो प्रस्तावलाई सोमबार बसेको संसदीय समितिले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले समितिले अर्को निर्णय नगर्दासम्म घरेलु कामदारलाई पुनः फर्कन नदिने व्यवस्था कायमै राख्न निर्देशन दिए ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका घरेलु कामदारमाथि त्यहाँका रोजगारदाताले श्रम शोषणलगायत अन्य शारीरिक हिंसासमेत गरेका घटना बारम्बार बाहिरिएपछि संसदीय समितिले २२ चैत २०७३ मा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार जान प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको सोही निर्देशनपछि सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार जाने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
विगत तीन वर्षदेखि घरेलु कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण आफ्ना घरपरिवारका सदस्यको मुत्यु भएर आएका पनि अझैसम्म आफू कार्यरत ठाउँमा फर्कन नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारको यस्तो प्रतिबन्धले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर फर्कने तयारीमा रहेका नेपाली कामदार निकै मारमा परेका थिए । यस्ता गम्भीर पीडामा परेका कामदारको हितमा अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुकमा जान दिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मन्त्री विष्टले सुरक्षा र तलब भत्ताको उचित व्यवस्था हुने ग्यारेन्टी भए मात्र घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुकमा रोजगारीमा पुनः पठाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । समितिको बैठकमा मन्त्री विष्टले कामदारकै दबाबमा घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुकमा जान दिने प्रस्ताव गर्नुपरेको पनि स्पष्ट पारे । सो बैठकमा मन्त्री विष्टले घरेलु कामदार आफैंले दबाब दिन थालेपछि अहिले आफूले उनीहरूकै हित र कल्याणका लागि मात्र यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए । गत साउन महिनायता घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुकमा पुनः जान दिन माग गर्दै करिब १ हजार जनाले निवेदन दिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दाबी छ ।
समितिका सभापति श्रीवास्तवले सम्बन्धित निकायसँग अनुगमन नगरी समितिले सरकारको सो प्रस्ताव मान्न नसक्ने अडान राखेका थिए । यसअघि पनि समितिले खाडी मुलुकको अनुगमनपछि २०७३ सालको चैतमा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदै उनले सो निर्णय अझै कायम राख्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिले गैरकानुनी रूपमा खाडी मुलुकमा रहेका घरेलु कामदारको यथार्थ विवरण छिटोभन्दा छिटो समितिमा पेस गर्न पनि श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको राजधानीमा खवर छ । यसैगरी, सो बैठकमा समितिका सदस्यले खाडी मुलुकमा रहेका घरेलु कामदारको तथ्यांकसमेत नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
