नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरे । बुधबार सञ्चारमाध्यममा अत्यन्त महत्वका साथ यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित र प्रसारित भए । तर, राजीनामा कुन परिस्थितिमा आयो र नआउँदाको परिणाम के हुन्थ्यो भन्ने तथ्य खोतल्ने प्रयत्न अहिलेसम्म भएको छैन ।
निश्चित रूपमा सञ्चारमाध्यमका लागि यो विषय बडो गहकिलो र दूरगामी प्रभावको हुन सक्छ । जसका लागि सकारात्मक र सार्थक पत्रकारिता गर्ने जिम्मेवारी ग्रहण गरेको सन्देश दिन मिडिया लालायीत हुन्छ ।
आफ्नो सन्दर्भमा नकारात्मक समाचार आउँदा राजनीतिकर्मीसहित विभिन्न पेसागत फाँटका प्रभावशाली र शक्तिशाली व्यक्तिहरू गैरजिम्मेवार र पूर्वाग्रही भएर मिडियाले मेरो ट्रायल गरे भन्दै जोडतोडका साथ कराउँछन् । ती व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्यपूर्ण सूचना प्रवाह गर्दाको अवस्था हो यो । तर, आज योजनाबद्ध ढंगले दिगम्बर झाको ‘पोलिटिकल ट्रायल’ भएको छ ।
कुनै व्यक्ति अयोग्य, अक्षम र त्याज्य छन् भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न निश्चित आधार र मापदण्ड हुन्छन् । तिनका आधारमा फलानो व्यक्ति अनुपयुक्त हुन् भन्ने निचोड निकालिन्छ र त्यसपछि मात्र खास व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने प्रक्रिया थालिन्छ ।
सरकारी ओहोदामा रहेकाका लागि त अधिकारप्राप्त निकाय यी प्रक्रिया पूरा गर्ने एकाइ हुन्छ । त्यसका बाबजुद पनि व्यक्तिको न्यायिक निरुपणमा अधिकार सुनिश्चित नै हुन्छ ।
नेपालको संविधानमा कुनै सार्वजनिक सरकारी पदधारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अनियमितता गरे भने उनलाई पदमुक्त गर्ने र दण्डसजाय दिने प्रावधान छ । विभिन्न कानुनहरूले पनि यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरेर प्रक्रियागत व्यवस्था गरेका छन् । देशका मूलकानुन र कानुन दुवैमा प्रावधान र प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने निकाय तोकिएका छन् ।
तर, दिगम्बर झालाई विवादास्पद र भ्रष्ट छविका भएको भन्नेहरू एउटा खास दलका राजनीतिकर्मी हुन् । दर्जनौं बेथितिमा झाको संलग्नता रहेको आरोप ती राजनीतिकर्मीहरूको छ ।
जसका आधारमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा ४३ जना सदस्यले तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरे । सत्तारुढ दलका उपल्ला नेताहरूले झालाई ‘भ्रष्ट’ साबित गर्नेगरी बर्खास्त गर्न आफ्नो दलको प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिए ।
अर्थात् नेपालको सार्वजनिक सरकारी संयन्त्र सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका सन्दर्भहरू अब राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीले ‘राजनीतिक ट्रायल’ बाट तय गरे हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ ।
यसका लागि खास न्यायिक र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता नहुन सक्छ । कम्तीमा राजनीतिकर्मीहरूको दमदार समूहले चाहेको खण्डमा त कुनै पनि अधिकारीलाई जुनसुकै आरोप लगाएर खारेज गर भन्न पाउने भए र दबाबको स्तर कसिलो बनाउँदै आफ्नो अभीष्ट पूरा गराएर छाड्नै नै भए ।
यस्तो राजनीतिक ट्रायललाई झाको सन्दर्भमा उचित देख्नेहरू भविष्यमा उनकै र उनीजस्ता धेरैका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेका छैनन् । आज शक्तिमा भएकाहरू भोलि शक्तिहीन भएको यथार्थ नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक फाँटमा सदैव देखिँदै आएको छ ।
अहिले त न्याय सम्पादन गर्ने संस्थामा समेत यस्ता उदाहरण पाउन सकिन्छ ।
दिगम्बर झाले पत्रकार सम्मेलन गरी भने, ‘सरकारलाई असजिलो बनाएर म पदमा रहन सक्दिनँ ।’ उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको केही बेरपछि नै प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षबाट राजीनामा दिए ।
कुनै पनि आधिकारिक निकायले आरोपित गरेर अभियोजन गर्दै न्यायिक संस्थाबाट भ्रष्ट प्रमाणित नभएका झालाई जबर्जस्ती नेकपाका नेताहरूले ‘भ्रष्ट छवि’ भनिरहँदा उनलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि भ्रष्ट नै हुन् भन्ने सन्देश दिन खोजेका हुन् ।
यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको प्रतिष्ठा जोगाउने कर्तव्य झाले पालना गरेका हुन् राजीनामा दिएर ।
यो उनको कमजोरी वा निरीहता होइन, अर्काले बलजफ्ती र दुराग्रही भएर थोपरेको छविप्रतिको आत्मस्वीकारोक्ति पनि होइन । त्यसैले उनले भने, ‘आफ्नो राजनीतिका लागि केही नेताले गोटी बनाए ।’
देशको कार्यकारी प्रमुखले झालाई काम गर्ने अवसर दिए र उनले इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गरिरहँदा उनको नामको प्रयोग प्रधानमन्त्रीलाई नै विफल, अलोकप्रिय र विवादित बनाउने खेलमा गरियो । त्यो पनि बलपूर्वक ।
झालाई अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले भ्रष्ट भनेर आरोपित गरेको र अधिकारप्राप्त निकायले त्यस्तो आरोप प्रमाणित भएको फैसला सुनाएको छैन । तर, नेकपाका केही नेताहरूले आफैंले आरोप लगाए, अभियोजनपत्र दायर गरे र बर्खास्ती गर भने दबाब दिँदै फैसला पनि सुनाए ।
कुनै आरोप, लाञ्छना र काण्डमा नमुछिएका दिगम्बरमाथि यस्तो आरोप लगाउने शक्तिस्रोत के थियो ती नेताहरूका लागि । झाले आफैं उत्तर दिएका छन्, ‘कार्यकारी पदमा अल्पसंख्यक मधेसी समुदायका व्यक्ति कमै छन् । एकजनालाई पनि बर्दास्त गर्न नसक्ने हाम्रो कस्तो समाज हो ।’
हो, नेपालको स्थायी सत्तालाई मधेसका अनुहार सदैव कमजोर, भ्रष्ट र पापीमात्रै देखिन्छन् । बाल्यकालदेखि मधेसी अस्पृश्य र अपहेलना गर्ने समुदाय भएको मनोविज्ञानबाट हुर्केको राज्यसत्ता कसरी एउटा मधेसीलाई कार्यकारी प्रमुख त्यो पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्तो संस्थामा हेर्न सक्छ ।
‘प्रदेश २ को सत्ता तिम्रो, त्यहाँमात्र तिम्रो स्थान तर केन्द्रीय सत्ता मेरो, मेरै हालीमुहाली' भन्ने राजकीय मनोविज्ञानका पृष्ठपोषकहरूले झालाई तेजोबध गर्यो भन्ने छँदैछ । काल पल्कियो भन्ने अर्को त्रास पनि अब मधेसी जनतामा हुनुपर्छ ।
कुनै बेला पनि देश हाँक्ने ४३ जना मधेसविरोधीहरू फलानो यादव र ढिस्कानो झा चाहिँदैन भनेर कुनै पनि ओहोदाबाट च्युत गराउन सक्छ । यद्यपि कुनै आधार वा प्रमाण किन नहोस् निष्कलंकित गर्न । अर्थात अब कलंकको विधि तय राजनीतिक ट्रायलबाट हुनेछ ।
धन्य दिगम्बर झा जसले सरकारलाई सकसमा पारेनन् बरु राजीनामा दिएर सरकारका लागि सहज बनाइदिए । पर्खौं र हेरौं, अब सरकारले विगतमा भ्रष्ट छविकै व्यक्तिको नियुक्ति गरेको भनी स्वीकार गर्दै झाको राजीनामा स्वीकृत गर्छ कि बहुमत र अल्पमतले कसैको मानमर्दन गर्न र जिम्मेवारी खोस्न नहुने सत्य स्थापित गर्न राजीनामा अस्वीकृत गर्छ ।
