काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैज्ञानिक तवरले तत्काल कर्मचारीको समायोजन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेकाले तत्काल प्रभावकारीरुपमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् ।
समितिको बिहीबारको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । बुधबार समितिले सरकारले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशकाबारेमा छलफल गरेको थियो ।
सोही छलफलका आधारमा समितिले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा कसरी वैज्ञानिक र सहजरुपमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान समेट्नसमेत निर्देशन दिएको छ । यस्तै, समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीले राखेको असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सरकारले बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ पेस गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले उक्त अध्यादेश प्रस्तुत् गरेका थिए ।
संसद बैठक नभएका बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न उक्त अध्यादेश गत मंसिर २३ गते जारी भएको थियो । समितिको बैठकमा सांसदले कर्मचारीको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
सांसदहरु प्रेम सुवाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, यशोदा सुवेदी गुरुङ, रामसहायप्रसाद गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठले कर्मचारी समायोजनको विषय अगाडि बढाउँदा संघीयताको मूलमर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
