कालिकोट: उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासले मदिरा बेच्न रोक लगाउने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन रोकिदिएको छ । जुम्ला इजलासका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको इजलासले मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने स्थानीय तहले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मदिरा जफत गर्ने कार्य न्यायोचित नदेखिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन रोकेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति कालिकोटले गत १५ मंसिरमै जिल्लाभित्र मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणमा आगामी १ माघबाट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । जिल्लाकै रास्कोट नगरपालिकाले भने यसअघि नै मदिरा निषेधित नगर घोषणा गर्दै बिक्री वितरण रोकिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रास्कोट नगरपालिकाले गत २ पुसमा बिक्रीका लागि राखिएका मदिरा जफत गरेको थियो ।
नगरपालिकाको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतको इजलासले जफत गर्ने कार्य न्यायोचित नदेखिएको भन्दै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रहरीलाई मदिरा जफत गर्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले १५ दिनभित्र मदिरा बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्ने कारणसहितको जवाफ पेस गर्न कालिकोट जिल्ला समन्वय समिति, रास्कोट नगरपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेशसमेत दिएको छ ।
‘विपक्षी रास्कोट नगरपालिकाले प्रहरीको सहयोगमा २ पुस २०७५ मा मदिरा जफत गरेको कार्य न्यायोचित छैन भनी निवेदन पत्रमा उल्लेख भएको र यससम्बन्धी भर्पाई संग्लन गरेको स्थितिमा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो लागेका बखत ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाललाई सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्क लागेको मदिरा जफत गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी रास्कोट नगरपालिका कालिकोट र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, आदेशमा उल्लेख छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ कालिकोटका कोषाध्यक्ष भानुभक्त आचार्यले मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल रोक लगाउँदै निर्णय खारेजीको मागसहित उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाही, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र रास्कोट नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको राजधानीमा खवर छ ।
