काठमाडौं : सरकार स्वतन्त्र तराईको माग राख्ने सिके राउत समूहप्रति कडा देखिएको छ। सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संविधान बाहिर रहेर अर्धभूमिगतरूपमै आन्दोलनमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहप्रति भने नरम नीति लिएको हो ।
सरकारले चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई ‘विप्लव’ नेतृत्वको आन्दोलन राजनीतिक भएको र सिके राउतको समूह विखण्डनकारी भएकाले त्यसैअनुसार कार्य गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। ‘विप्लव समूह’ राजनीतिक भएकाले उनीहरूसँग वार्ताको वातारण बनाएर राजनीतिको मुल प्रवाहमा ल्याउन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको तर राउत समूह भने राजीतिक समूह नभएकाले त्यससँग वार्ता वा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नहुने निष्कर्षसहितको सो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
‘विगतका द्वन्द्व समूहको गतिविधिलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्दा अर्धभूमिगत रूपमा रही केही हिंसात्मक र गैर कानुनी गतिविधि गर्ने एकाध समूहबाहेक सबै समूह विगतका क्रियाकलाप त्यागी मूलधारको राजनीतिक प्रक्रियामा समावशे भैसकेकाले हाल देशमा द्वन्द्वरत अवस्था देखिदैन,’ समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले भने ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई थुना मुक्त गरे पनि उनीहरूसँग छलफल हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्ध भूमिगत गतिविधिमा सक्रिय रहेको विप्लव समूहले बन्द, हडताल तोडफोडका घटनाको जिम्मा लिँदै आएको छ। यसअघि मुलुकमा सम्पन्न भएको तीनवटै निर्वाचनका अवधिमा भएका बम विस्फोटका घटनामा विप्लव समूहको हात रहेको सुरक्षा निकायले जनाउँदै आएको थियो।
विप्लव समूहका कहि सदस्यहरूसँग धेरै पटक अनौपचारक कुराकानी भयो। सदस्यहरूले अनौपचारिक रूपमा केन्द्रीयस्तरका नेताहरूसँग धेरै पटक संवाद गरे पनि समूहले वार्ताका लागि सकारात्मक अग्रसरता नलिएको हुँदा सो समूहसँगको वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
गत भदौ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसद पाण्डेको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो। यो वार्ता टोलीको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको संघर्षरत पक्षसँग वार्ता गर्नु थियो भने यसअघि बनेका वार्ता टोलीले निकालेको निकष्र्षको विश्लेषण पनि गर्नु रहेको थियो। तर टोलीले विप्लव नेतृत्वको समूहसँग वार्ता गर्ने अधिकतम प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुन भने सकेन। सरकारसँगको समन्वयमा पक्राउ परेका विप्लवका नेता कार्यकर्ताहरुलाई छुटाउन मुख्य भूमिका खेलेको वार्ता समितिलाई भने विप्लव समूहले वार्ता नै नगरी धोका दिएको थियो।
यसअघि द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ताको तयारी गरिरहेको समितिले विप्लव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का सम्बन्धमा सुरक्षा निकायले पनि राजनीतिक समूह भएकाले त्यो समस्यालाई वार्ताको माध्यमबाट टुंग्याउन आग्रह गरेक थिए। तीन महिनाको बीचमा विप्लव समूहले राजधानी लगायतका विभिन्न स्थानमा खुलासभासमेत गरेको थियो। सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले विप्लव समूहलाई सुरक्षा थ्रेटको रूपमा विश्लेषण गर्दै आएको नागरिकमा खवर छ ।
