काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई सुशासनयुक्त ढङ्गबाट विकासको गतिमा अगाडि बढाइने बताएका छन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) को तेस्रो श्रम संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सुशासन र विकासको तीव्र अभियानमार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, नेपालले दुनियाँले सोचेको भन्दा फरक ढङ्गबाट तीव्र गतिमा विकास गर्छ ।”
वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महीनाको अवधि कानून निर्माणमा खर्चनु परेको उल्लेख गर्दै उनले अब मुलुकमा विकासको गति तीव्र रुपमा बढ्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सरकार जनताको घरघरमा छ, ढुक्क हुनुहोस्, सरकार तपाईंको साथमा छ, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन देखिने गरी परिवर्तन ल्याउँछौँ ।”
मुलुकमा अब कोही पनि गरीब नहुने प्रस्ट्याउँदै उनले श्रमजीवी जनताको हित गर्ने सरकार भएकाले उनीहरुको वृत्तिविकास र आर्थिक स्थिति सुधार गर्न सधैँ सकारात्मक रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले हालै घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले धेरै श्रमिकलाई गरीबीबाट मुक्त गर्ने बताउँदै भने, “अब कोही भोकै बस्नु पर्दैन, भोकै मर्नु पर्दैन, कसैलाई पनि भोकै मर्न दिइँदैन, जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर कोही पनि मर्नु पर्दैन, अहिलेको सरकार जनताको सरकार हो, जनताको चाहना सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।”
“हामीले मजदुरको मात्र होइन, उद्योगीको पनि हित हुने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौँ” उनले भने, “मजदुर र मालिक दुवै पक्षलाई सहमत गराएर ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धेरैका लागि नौलो विषय हो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले धनीलाई थप धनी हुनबाट रोक्ने नभई गरीबलाई धनी बनाउने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै सामाजिक समानताका आधारमा गरीबलाई पनि खान लाउन र दैनिक जीवन सहज रुपमा धान्न पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिए । सामजिक विभेद हटाउन धेरै समय नलागे पनि सामाजिक समानताका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाई थियो ।
उनले सरकारले अधिनायकवाद ल्याउँछ भनेर जनतालाई त्रसित पार्न खोजिएकामा आपत्ति जनाए । अधिनायकवादको हल्ला पिटेर जनतालाई आतङ्कित नपार्न सचेत गराउँदै ओलीले भने, “सरकारले अधिनायकवाद ल्याउँछ भनेर जनतालाई आतङ्कित पार्नु र बालबालिकालाई ‘भूत आयो’ भनेर तर्साउनु उस्तै हो ।”
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमजीवी जनताको जीवनस्तरलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन सरकार लागि परेको बताउँदै श्रमसँग सम्बन्धित ऐन कानून संशोधन र निर्माण गर्दै श्रमिकको जीवन रुपान्तरण गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको धारणा राखे ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का पूर्वअध्यक्ष विष्णु रिमालले प्रत्येक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रमजीवीको हकहितको संरक्षण र संबर्द्धन गर्न, ट्रेड युनियन महासङ्घका बीचमा सहकार्य गर्न र श्रमिकका विषयमा एकरुपता कायम गरी साझा धारणा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)को स्थापना भएको हो ।
प्रत्येक तीन वर्षमा ट्रेड युनियन सम्मेलन र प्रत्येक वर्ष डिसेम्बरको अन्त्यमा श्रम संसद्को बैठक गर्ने व्यवस्था छ ।
