काठमाडौं: कर्मचारीका मुख्य मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई केन्द्रमा आउन सक्ने गरी सबै किसिमका बढुवा प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा संघमा आउन सक्ने गरी कानुन व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले वृत्ति विकासको समान अवसर दिने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई आउने सातासम्म संसद्मा पेस गर्ने गरी गृहकार्य तीव्र पारिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा अन्तिम छलफल गर्न आइतबार आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायलाई बोलाएको छ ।
मस्यौदामा हाल रहेको उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने १० प्रतिशत पद यथावत् राखिएको छ । यसैगरी, संघीय निजामती सेवा विधेयकले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डमा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, हालको निजामती सेवा विधेयकमा रहेको सेवा समूहलाई नै यथवात् राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि, न्याय, नेपाल परराष्ट्र, नेपाल प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन, नेपाल विविध र नेपाल शिक्षा सेवालाई यथावत् राखिने भएको छ । तर, श्रेणी र तहमा भने हालभन्दा फरक व्यवस्था हुनेछ ।
मस्यौदामा कर्मचारीको उमेर हद दुई वर्षपछि लागू हुने गरी ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष छ । केन्द्रमा सघीय निजामती सेवा विधेयक बन्न नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा विधेयक र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा विधेयक बनाउन सकेका छैनन् । अहिले भने केन्द्रीय प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा बनाउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि तयार पारेको मस्यौदामा परिमार्जन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई सबै प्रकारको वृत्ति विकासको अवसर दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
समायोजन अध्यादेशमा वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गरिएको भन्दै कर्मचारीहरू त्यसविरुद्ध आन्दोलित हुँदै आएका छन् । कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखिरहँदा सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेसँगै कर्मचारीको आन्दोलन कमजोर बन्न पुगेको राजधानीमा खवर छ ।
यसअघि सरकारले तयार पारेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा व्यापक विरोध भएपछि त्यो अघि बढ्न सकेको थिएन । विशेष गरी वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गरिएको, खुला प्रतिस्पर्धा हटाउन खोजिएको तथा सेवा समूहलाई संकुचन गरी कर्मचारीको हक र अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरूले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
