काठमाडौं: प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको हो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले संवैधानिक तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ भन्दा बाहिर गएर कर उठाएको विषयमा चौतर्फी विरोध भएको थियो । मन्त्रालयले पेस गरेको सो प्रतिवेदन असोजमै पेस गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तयार भए पनि पेस हुन सकिरहेको थिएन ।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर कर उठाउँदा सो विषयमा निकै आलोचना खेप्नु परेको थियो । सो समस्या समाधान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेको कार्यदलले प्रदेश र स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
सोही प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले बताए । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकारसम्बन्धी समस्या उजागर गर्ने तथा समाधानको बाटो खोजिनेछ ।
केही स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले कानुनविपरीत वस्तु तथा सेवामा कर लगाएपछि सर्वसाधारणदेखि उद्योग व्यवसायी मारमा परेको भन्दै चर्काे आलोचना भएको थियो । यस्तो समस्या आएपछि केन्द्र सरकारले सेवा प्रदान नगरेको विषयमा शुल्क नलिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
पुराना नगरपालिकामा बक्यौता कर मिनाहा दिने गरेको पाइएको, स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, खारेजीलगायतका विषयमा स्पष्ट कानुन नहुँदा कर प्रशासन सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको हो । ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका सामग्रीको जिल्ला समन्वय समितिले बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । संसद्मा पेस भएको सो प्रतिवेदनले यो विषय उठाएको राजधानीमा खवर छ ।
