नयाँ दिल्ली: भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राज्य सभामा सोमबार तीन तलाक विधेयक पेश हुन सकेन । विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिएपनि विपक्षीले विधेयकलाई छनोट समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेपछि राज्य सभामा विधेयक पेश हुन नसकेको हो ।
बिहीबार मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, २०१८ लोकसभाबाट पारित भएको थियो । त्यसपछि भाजपा सरकारले यसलाई राज्य सभाबाट पारित गरेर कानुनी रुप दिन खोजेको थियो । लोकसभामा यस विधेयकमाथि भएको मतदानमा काँग्रेससहित विपक्षी दलले बहिस्कार गरेका थिए । विधेयक राज्य सभामा पुगेपछि पनि विपक्षीले सो माग राखेका हुन् ।
राज्यसभामा प्रतिपक्षी नेता गुलाम नबी आजादले आफूहरुले विधेयकको विरोध नगरेको उल्लेख गर्दै यसबाट करोडौं जनताको जीवनमा असर पर्ने भएकाले पहिले छनोट समितिमा पठाउनुपर्ने आफूहरुको माग गरेको बताए । उनले भाजपाले संसदको परम्परा तोडेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘बर्षौदेखि विधेयक पहिले स्थायी समिति र पुनः छनोट समितिमा पठाउने गरिएको छ । त्यसपछि बहुमतका आधारमा विधेयक संसदबाट पारित हुन्छ । तर भाजपा सरकारले महत्वपूर्ण विधेयक सिधा सिधा पास गराइरहेको छ । यो गलत हो ।’
पश्चिम बंगालको तृणमुल काँग्रेसका सांसद डेरेक ओब्राइनले १५ विपक्षी दलका तर्फबाट विधेयक छनोट समितिमा पठाउन माग राखेका छन् । उनले एक तिहाई विपक्षी तलाक विधेयकलाई छनोट समितिमा पठाउनुपर्ने पक्षमा रहेको जानकारी पनि दिएका छन् ।
काँग्रेस नेता आनन्द शर्माले भाजपामाथि विधेयकलाई लिएर राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले विधायिकी जाँचबिना कुनै विधेयक कानुन बन्न नसक्ने दाबी गरे ।
यता केन्द्रीय कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसादले सरकार विधेयकमाथि छलफलका लागि तयार रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘यो मानवताको कुरा हो । सर्वोच्चले यसअघि नै फैसला गरेपनि तीन तलाक भइरहेको छ । विपक्षीको कुनै सुझाव छ भने हामी सुन्न तयार छौं ।’
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद बढिरहेकका बेला उपसभापतिले राज्य सभाको बैठक दुई जनवरी, २०१९ को बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिदिएका छन् ।
