काठमाडौं : कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ संसदबाट पारित भएको छ । संसदको मंगलबार बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
अध्यादेशको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र सांसद प्रेम सुवालले मत दिएका दिएका थिए । सरकारले संघीय सेवामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको हो ।
हाल सोही अध्यादेशअनुसार समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । संसद नभएको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि उक्त अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसदले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । तर उनको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
थापाले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरी अध्यादेश ल्याउनु विधिशास्त्रीय ढंगले ठीक नभएको, स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेकाहरुलाई संघीय निजामती सेवामा आउने ढोका बन्द गरिएको आदि कारण देखाउँदै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन नगरी नयाँ भर्ना गर्न नमिल्ने भएकाले संसद अध्यादेश ल्याएको प्रष्टिकरण दिए ।
समायोजन समाप्त भएलगत्तै भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएको कारणले छिटो समायोजन टुंग्याउनुपर्ने पनि मन्त्री पण्डितले बताए ।
उनले कर्मचारीको वृत्तिविकासको बाटो नरोकिएको बताउँदै सेवानिवृत्त भएपछि सबै कर्मचारीको जिम्मा संघीय सरकारले लिने स्पष्टिकरण दिए ।
