काठमाडौं : नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले प्रतिवेदन तयार पारेका ६ महिना पुगिसकेको छ। तर, भारतको कूटनीतिक संयन्त्र र सुरक्षा निकायको आपत्तिका कारण प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझेका छैनन्।
‘भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने निकाय (कूटनीतिक संयन्त्र र सुरक्षा निकाय) असन्तुष्ट भएका कारण ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भएको हो,’ नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास उच्च स्रोतले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘हामीले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र ईपीजी टोलीलाई स्पष्ट जानकारी दिइसकेका छौं।’
खासगरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सीमा नियमनका प्रावधानबारे भारतीय सुरक्षा संयन्त्र असहमत भएको हो। सीमाबारे भारततर्फका सदस्य बीसी उप्रेतीले नै प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्तावमा नेपालले केही विषयमा असहमति राखेपनि अधिकांश विषयमा सहमति जनाएको थियो।
त्यसपछि नियमनकै पक्षमा दुई टोलीबीच समझदारी बनेको थियो। तर भारतीय सुरक्षा निकायले प्रतिवेदनमा नेपाल पक्ष बलियो भएको भन्दै नबुझ्न मोदीलाई सल्लाह दिएको छ। यद्यपी ईपीजी त्यसमा सहमत छैन।
सीमा नियमनको प्रस्ताव गर्ने सदस्य उप्रेतीको गत साता निधन भइसकेको छ।
सीमा नियमनको विषयमा नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद आरम्भदेखि नै असन्तुष्ट थिए। उनकै ब्रिफिङ र लविङका कारण प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भएको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले उक्त प्रतिवेदन सुरक्षा निकाय र विदेश मन्त्रालयमा छलफल गराएर सुझाव लिएकोे जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ। भारतीय पक्षले यसमा थप छलफल चाहेको बताइएको छ। आजकाे अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
