काठमाडाैं: उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोलीले विभिन्न माग राखेर भूमिगत भई हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएका १० राजनीतिक समूहसँग वार्ता गरेको छ।
देशका विभिन्न स्थानमा सशस्त्र र निःशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका ती समूहलाई वार्ताका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन प्रयत्न भइरहेको टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।
उक्त समूहका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता कारागारमा भएको र केही कार्यकर्ता मुद्दा लागेर फरार भएको टोलीले जनाएको छ। समूहले राजनीतिक माग राखेर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता छुटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
वार्ता गरिरहेका ती समूहले आगामी दिनमा शान्तिपूर्ण राजनीति गरी सामाजिक विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा टोलीले उनीहरुका राजनीतिक माग पूरा गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्ने छ।
संयोजक पाण्डेयका अनुसार वार्ताका क्रममा समूहका प्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्ता रिहा गर्न र उनीहरुमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेको भए पनि वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ।
राजनीतिक अस्तित्वमा कम रहेको भए पनि ती समूहले राजनीतिक अपराधीकरण तथा अराजक गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएको छ। वार्ताका प्रक्रियामा अवरोध पुग्न सक्ने तथा ती समूहको सुरक्षाका कारण नाम भने गोप्य राखिएको छ।
मुलुकमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, वर्गीयलगायत विभिन्न माग राख्ने र दल खोल्ने क्रम बढेको थियो। सो अवधिमा साना ठूला गरी १०० भन्दा बढी दल अस्तित्वमा थिए।केही समूहले सशस्त्र र निःशस्त्र राजनीतिक दल स्थापना गरी समाजमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइन्छ।
संविधानमा मतसीमा (थ्रेस होल्ड) को व्यवस्था गरेपछि गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा न्यूनतम मतसीमा पार गरेका दलमा तत्कालीन नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, तत्कालीन नेकपा (माओवादी), संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी मात्र राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा स्थापित भएका थिए।
एमाले र माओवादी एकीकरण भएपछि बनेको नेकपासमेत हाल चार पार्टी मात्र राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता प्राप्त छन्। हिंसाका माध्यमबाट राजनीति गर्न चाहने ती समूहका सम्भव भएका माग पूरा गरेर उनीहरुलाई समयमै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने उद्देश्यले सरकारले गत भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वमन्त्री पाण्डेयको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो।
टोलीका सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमार खड्का तथा सदस्यमा सुरेश आले मगर, ताराकान्त चौधरी र लीला भण्डारी छन्। टोलीले गत भदौ १४ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय परिसरमा कार्यालय स्थापना गरी भदौ २५ गते विभिन्न समूहलाई सार्वजनिक रुपमा वार्ताका लागि आग्रह गरेकामा विभिन्न सात समूहले केही दिनभित्र निवेदन पेश गरेका थिए।
त्यसैगरी टोलीले अन्य २१ राजनीतिक समूहको पनि पहिचान गरिसकेको टोली सदस्य चौधरीले जानकारी दिए।
उक्त टोलीले दसैं अगावै अन्य १० समूहसँग पनि वार्ता गर्ने योजना बनाएको छ। विभिन्न सम्पर्क सूत्रका माध्यमबाट बाँकी रहेका ११ समूहलाई पनि निःशस्त्रीकरण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याइने टोलीले जनाएको छ।
