काठमाडौं: संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘महाभियोग’ को त्रास देखाउँदै प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर गलत गरे ‘महाभियोग’ लगाउने त्रास देखाउँदै समितिको मंगलबार बसेको बैठकले जबराको नाम सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो ।
‘प्रस्तावित प्रधान्न्यायाधीशले न्यायालय सुधार्ने प्रतिबद्धतासहितको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्ने बाचा गर्नुभएकाले सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरेका छौं’, सुनुवाइपछि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने। संवैधानिक परिषद्ले जबराको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको २० दिनपछि समितिले स्वीकृत गरेको हो। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
‘यहाँबाट गएपछि उन्मुक्ति हुनेछ भन्ने सोच्नुहुन्न। अनेक गौंडा हुन्छन्। प्रचलन पूरा गर्न गरिएको सुनुवाइ होइन। यहाँबाट गेटपास लिने मात्रै होइन। भोलिका लागि पनि प्रतिबद्धता आउनुपर्यो। राजनीतिक सर्वोच्चता तलमाथि हुनेछैन ।
संघीय व्यवस्था सुरु भएयता संसदीय समितिले नौ महिनाको अवधिमा तेस्रोपटक प्रधानन्यायाधीशबारे सुनुवाइ गरेको हो। यसअघि समितिले दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रबारे सुनुवाइ गरेको थियो। जोशीको नाम समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। जोशी अस्वीकृत भएपछि मिश्रलाई समितिले अनुमोदन गरेको थियो। मिश्रले उमेर हदका कारण मंगलबार प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सुनुवाइ भएका तीनजनामा जबराविरुद्ध धैरै उजुरी परेका थिए।
जबराको नाम अनुमोदन गर्नुअघि समितिका सदस्यहरूले गलत फैसला गरे महाभियोगसम्म लगाउने चेतावनी दिएका थिए। समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले संसद्बाट अनुमोदन हुँदैमा उन्मुक्ति नहुने चेतावनी दिए। ‘यहाँबाट गएपछि उन्मुक्ति हुनेछ भन्ने सोच्नुहुन्न। अनेक गौंडा हुन्छन्’, पाण्डेले भने, ‘प्रचलन पूरा गर्न गरिएको सुनुवाइ होइन। यहाँबाट गेटपास लिने मात्रै होइन, भोलिका लागि पनि प्रतिबद्धता आउनुप¥यो। राजनीतिक सर्वोच्चता तलमाथि हुनेछैन।’ यसअघि आइतबार भएको सुनुवाइमा सांसद योगेश भट्टराई, पार्वत गुरुङलगायतले प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत हुँदैमा संकटबाट मुक्त भइयो भन्ने नसोच्न जबरालाई चेतावनी दिएका नागरिकमा खवर छ ।
