काठमाडौं : प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन बनाइसक्दा संघीय प्रहरी ऐन लामो समयदेखि अड्किएको छ । सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार समेट्दै संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको १० महिना बितिसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयले मस्यौदामा राय माग्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएको नै ५ महिना भइसकेको छ। यसबीच प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐन जारी गरिसकेको छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारबीच विवाद चलिरहेकै बेला सरुवा, बढुवा, नयाँ भर्ती, चौकी स्थानान्तरण र प्रदेश प्रहरी आईजी आफैंले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधानसहितको प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल यादवले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् ।
गृहले संघीय ढाँचाअनुसार बनाएको प्रहरी ऐनको मस्यौदा छलफलमै रहँदा प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण भएपछि दुई सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ ।
प्रदेश २ ले ऐन जारी गरेपछि क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुने स्थिति आएको हो । गृहका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी संघीय प्रहरी ऐन अड्किएको नभई प्रक्रियामै रहेको बताउँछन् ।
‘संघीय प्रहरी ऐन प्रक्रियामै छ, हामीले कानुन मन्त्रालयमा असोजमै पठाएका हौं’, उनले भने, ‘कानुनबाट फिर्ता आएपछि क्याबिनेटमा पठाएर संसद्मा अघि बढाउँछौं ।’ उनले संघीय शासन प्रणालीअनुसार प्रहरीलाई अघि बढाउन संघीय मस्यौदा अघि बढाएको बताउँदै यसले चाँडै कानुनी रूप लिने पनि जानकारी दिए । आजकाे अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
