काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले विमान खरिदमा ठूलो घोटाला भएको भन्दै बहालवाला मन्त्री, सचिव र महाप्रबन्धकलाई तत्काल बर्खास्त गरी जेल हाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले १५ दिन लगाएर आफूहरूले वाइडबडी खरिद प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर ल्याएको दाबी गरे । उनले भने, ‘ठूलो मास्टर प्लान बनाएर वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको छ । खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि मानिएको छैन ।’
उनले जहाज ‘ग्लोबल टेन्डर’ नगरीकनै किनिएको बताए । उनले भने, ‘फ्रान्ससँग किन डाइरेक्ट किनिएन ? भ्रष्टाचार गर्नकै लागि बिचौलिया राखियो ।’
उनले जहाज खरिदको नाममा युनियनका नेतासमेत गरी ३८ जना भोजभतेरका लागि भ्रमणमा गएको दाबी गरे । उनले भने, ‘भ्रमणका नाममा पनि करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको छ ।’ उनले जहाज खरिदको ओरिजिनल बिल महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार र मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
छानबिन गर्दा आफूहरूलाई कुनै दबाब नआएको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘समितिलाई कुनै पनि दबाब आएको थिएन । तर, निगमका महाप्रबन्धक कंशाकारबाट हामीलाई आवश्यक सहयोग भएन । उहाँले हामीले मागेको प्रतिवेदन दिनु भएन ।’
यादवले तत्काल महाप्रबन्धक कंशाकारलाई निलम्बन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीलाई हतकडी लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यो प्रकरणका भ्रष्टाचारीहरूलाई हतकडी लगाउनुपर्छ । पर्दापछाडिका खलनायक पनि छन् । ती सबैलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ ।’
उनले आफूहरूले बाहिर ल्याएको प्रतिवेदनमा घोटाला रकम भनी उल्लेख गरेको ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखमा बढोत्तरी हुने बताए । उनले भने, ‘यो आंशिक हो । ओरिजिनल बिल कहाँ गयो ? यो प्रकरणमा जो/जो संलग्न छन्, ती सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
नेकपाका सांसद एवम् संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य अमनलाल मोदीले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा लेखा समितिले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरे जोसुकै भए पनि कारबाहीको भागीदार हुने बताए ।
उनले भने, ‘वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनबारे भोलि शुक्रबार लेखा समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले भोलि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छ । यो प्रतिवेदनमा तथ्य पुगेन भने फेरि पनि नयाँ विषयवस्तुको थालनी हुन्छ । भ्रष्टाचार भएको ठहर भए हामी सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं ।’
लेखा समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा पनि कारबाही भएन भने कारबाही नगर्नेलाई जनताले कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रीमात्रै होइन, सम्पूर्ण दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
उपसमितिले घोटाला भयो भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नमा सांसद मोदीले भने, ‘नैतिकताको प्रश्न उठेको भन्ने कुरा छ, यसमा राजीनामा दिने कि वा अन्य विकल्प रोज्ने कि भन्ने कुरा त्यो मन्त्रीको कुरा हो । तर, भोलि समितिमा छलफल हुँदैछ । त्यसपछि हामी हाम्रो कुरा राख्न सक्छौं ।’
