मिनी संसदलाई सरकारले पत्याएन, छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन



काठमाडौं : वाइडबडी प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले  तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी प्रकरणमा संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले छुट्टै छानबिन आयोग गठन गरेको हो । 

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको  उपसमितिको बहालवाला पर्यटनमन्त्रीसहित केही पूर्वमन्त्री र सचिवलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाहीको सिफारिस गरेपछि सरकारले न्यायिक छानविन आयोग गठन गरेको हो । 

निगमको दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको सरकारले बिहीबार पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छुट्टै छानबिन आयोग बनाएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । 

आयोगका सदस्यमा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र प्रसाद पाठक र चाटर एकाण्टेट मदन शर्मा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्