काठमाडौं : मेलम्चीको ठेकेदार पुनः काम गर्न आउला भन्ने आशा सबैलाई भइरहेका बेला खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले एकाएक उसको धरौटी जफत गरेका छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकमा रहेको ठेकेदारको खाताबाट बिहीबार ठाकुरले ९५ करोड रुपैयाँ झिकी सरकारी खातामा जम्मा गराए । सचिव ठाकुरको यो कार्यले मेलम्ची झन अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ ।
खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुखले समयमै भुक्तानी गरेको भए मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार सीएमसीले आगामी माघ २७ गते मेलम्ची खोलामा अस्थायी बाँध बाँधेर काठमाडौंमा पानी ल्याइसक्थ्यो । तर खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुखका कारण उसले पाउनुपर्ने कानुनी रकम ३६ करोड रुपैयाँ दिइएन ।
ठेकेदारले पटक–पटक ताकेता गर्दै ‘भुक्तानी नपाए एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गर्ने’ चेतावनी दिँदै आएको थियो । ठेकेदारले यस्तो चेतावनी दिँदा पनि सचिव र आयोजना प्रमुख टसको मस भएनन् । अन्ततः पुस २ गते ठेकेदारले एकतर्फी ठेक्का रद्द भएको सूचना सरकारलाई दियो । क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन इटाली फर्कन लागेका ठेकेदारका कर्मचारीलाई खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पक्राउ गर्न र पासपोर्ट खोस्न लगाए ।
ठेकेदारका कर्मचारीलाई होटलमा छापा मारी पक्राउ गरियो । उनीहरूको पासपोर्ट जफत गरियो । सचिव ठाकुरले प्रचार गरे, ‘ठेकेदार सीएमसी अढाइ अर्ब रुपैयाँ लिएर भाग्न लागेकाले पक्राउ गरियो ।’ सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सक्थ्यो । कानुनी प्रक्रियामा नगई अपराधीलाईजस्तो धरपकड गरियो । यति हुँदा पनि सीएमसीका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिबीच वार्ता पनि चल्यो । वार्तामा उनीहरूको पहिलो शर्त राखे–पर्व मनाउन आफ्नो देश जान पाउने । सरकारले अनुमति दियो । पुस २३ गते ठेकेदारका प्रतिनिधि इटालियन राजदूतसहित नेपाल आउने कार्यक्रम बन्यो । उनीहरूले खानेपानी मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखलगायत सरकारी पदाधिकारीलाई भेट्ने, बाँकी काम आँफैले गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए ।
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले यही साता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सीएमसी आगामी साता आउने र उसैले बाँकी काम गर्ने जानकारी दिएकी थिइन् । विद्यमान ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कापट्टा गर्दा आयोजना धकेलिने र लागत पनि बढ्ने उनको तर्क थियो । मन्त्रीले सीएमसीको पुनरागमनको प्रतिक्षा गर्दै गर्दा यता खानेपानी सचिव ठाकुरले ठेकेदारले नेपालस्थित बैंकहरूमा राखेको धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीबार सचिव ठाकुरले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्टयाण्डर्ड चाटर्ड बैंकमा रहेको दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमध्ये ९५ करोड धरौटी सरकारी खातामा जम्मा गर्न लगाए । सचिव ठाकुरको यो कदमले अब ठेकेदार आउने–नआउने अन्योल बढेको अन्नपुर्णमा खवर छ ।
