पोखरा: रेशम चौधरीको शपथसँगै दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको शपथ के होला भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
संघीय कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँकाचोरी मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका चौधरीले शपथ लिएपछि गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित दीपक मनाङेको शपथबारे चर्चा सुरु भएको हो । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा निर्वाचित चौधरीले बुधबार शपथ लिएसँगै पुनः जेल गएका छन् ।
डिल्लीबजारमा रहेका मनाङे ६ पुसमा सर्वोच्चबाट तारेखमा रिहा भएका हुन् । आफू रिहा भएलगत्तै उनले शपथका लागि गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन बुझाएका थिए । ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा पुनरावेदन हुने र हाल थुनाबाहिर रहेकाले मनाङेले प्रदेश सांसदका रूपमा शपथ लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदनसमेत दिएको झन्डै साता दिन पुगिसकेको छ ।
मनाङे तत्कालीन पुनरावेदन अदातलबाट दोषी ठहर भएका तर सर्वोच्चबाट फैसला आइनसकेकाले शपथ लिन पाउनुपर्ने तर्क उनी पक्षधरको दाबी छ । यता, गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावलीमा फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएकालाई शपथ रोक्ने वा खुला गर्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । नियमावलीमा बिनाजानकारी लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको पद स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ ।
यसैबीच, उनको शपथबारे २२ पुसमा बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गर्ने बताइएको छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीका स्वकीय सचिव लोकराज आचार्यका अनुसार बैठकले उनको शपथ हुने वा नहुने भन्ने निर्णय गर्नेछ । प्रदेशसभाको अधिवेशन त्यसको भोलिपल्ट २३ पुसमा बस्दै छ ।
परामर्श समितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नयाँ शक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलका नेताको सहभागिता छ । मनाङेको शपथ रोक्नुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्तिलगायत दल छन् । मनाङेले सर्वोच्चबाट तारेखमा रिहा भएपछि आफूले शपथ लिन पाउनुपर्ने दाबी गर्दैआएका राजधानीमा खवर छ ।
उनी भन्छन्, ‘सर्वाच्चको अन्तिम फैसला जस्तो सुकै आए पनि स्वीकार गर्नेछु । तर, गण्डकी प्रदेशको नियमावलीअनुसार शपथ रोक्नुहुँदैन । जेलमा हुनेले शपथ लिने तर म बाहिरै छु, मैले किन लिन नमिल्ने ?’
मनाङे प्रदेशसभाका लागि मनाङ जिल्लाबाट स्वतन्त्रमा निर्वाचित भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलबाट ६० सांसद छन् । सांसद टेकबहादुर घर्ती मगरको निधन भएको र मनाङेबाहेक हाल ५८ जना छन् ।
