काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाको सभामुखका लागि यही पुस १४ गते निर्वाचनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा सचिवालयले राजनीतिक दलसँगको अनौपचारिक परामर्शका आधारमा निर्वाचन कार्यतालिका तय गरेको हो ।
औपचारिक रूपमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले भने कार्यतालिकाबारे निर्णय गरिसकेको छैन । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशनका लागि निर्देशनको तयारी गरेको छ । सचिवालयले तयार पारेको प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार यही पुस १३ गते उम्मेदवारको मनोनयन हुनेछ भने १४ गते निर्वाचन हुनेछ । सदनको निर्देशनानुसार संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले कार्यतालिका प्रकाशन गर्नुहुने छ ।
“हामीले अनौपचारिक परामर्शका आधारमा कार्यतालिका प्रस्ताव गरेका छौँ । हामीले १३ गते मनोनयन र १४ गते निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेका छौँ । राजनीतिक रूपमा कुनै अर्को निर्णय नभएमा यही कार्यतालिका अगाडि बढ्छ”, सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
सभामुखको उम्मेदवारी चयनलगायतका विषयमा राजनीतिक परामर्शका लागि यसअघि अधिवेशनको पहिलो बैठकबाट दोस्रो बैठकको अवधि एक साता तोकिएको थियो तर यसबीचमा राजनीतिक दलबीच औपचारिक रूपमा परामर्श भएको छैन । पुस ४ गतेको परामर्श बैठकमा भने पुस ११ मा कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो ।
सभामुखमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले उम्मेदवार उठाउने निश्चित छ तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुखमा उम्मेदवारी दिन तत्कालीन एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा आवश्यक छ । उहाँको राजीनामा सभामुख चयनको कार्यतालिका अघि वा पछि यकिन भइसकेको छैन ।
राजीनामाबारे नेतृत्व निर्णायक
उपसभामुख डा. तुम्बाहाङ्फे नेकपाका शीर्ष नेत्री र उपसभामुखबीच कुनै परामर्श भएको छैन । राजीनामाबारे आफूलाई कुनै निर्देशन नआएको तुम्बाहाङ्फेको भनाइ छ । नेतृत्वसँग राजीनामाबारे परामर्श नगरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सभामुखको निर्वाचन प्रक्रियाको कार्यतालिका घोषणापछि राजीनामा दिने सोचमा तुम्बाहाङ्फे देखिनुहुन्छ तर उपसभामुखले नै कार्यतालिका प्रारम्भ गरेपछि नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन नमिल्ने तर्क काँग्रेस नेताहरूले गरिरहेका छन् । सो विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराइसकेको काँग्रेस नेताहरूको भनाइ छ तर मनोनयनअघि राजीनामा दिए मिल्ने नेकपाका नेताहरूको तर्क छ । दुवै पक्षको यस्तो दाबीले राजनीतिक विषय बन्न सक्ने अवस्था भने देखिन्छ ।
विकल्प पनि तयार
प्रतिनिधि सभा सचिवालयले भने उपसभामुखले राजीनामा दिएमा ज्येष्ठ सदस्यबाट सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने पनि परामर्श गरिरहेको छ । सचिवालयले सदनका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरबाट बैठक सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टीमार्फत परामर्श पनि अघि बढाएको छ ।
ठाकुर प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ । नागरिकतामा भने राजपाकै महेन्द्र राय यादव ज्येष्ठ हुनुहुन्छ तर उहाँले नागरिकतामा गल्तीका कारण आफू ज्येष्ठ नभएको जानकारी यसअघि नै सचिवालयलाई गराइसक्नुभएको छ । सो अनुसार सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा सभामुख चयन नभएसम्मका लागि ठाकुरले नै बैठक सञ्चालन गर्नुभएको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट
