काठमाडौं : मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ। अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने ‘एक्टर’ हरू घरायसी, निजी क्षेत्र र सरकार हुन्। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा योगदान गर्ने तीनै क्षेत्र शिथिल हुँदै छन्।
उपभोग निरुत्साहित गर्ने नीतिले घरायसी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा हुने योगदान घटेको छ। व्यक्तिगत कर्जा उपभोगमा समेत सरकारले कडाइ गरेको छ।
सवारी र घरकर्जामा आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मासिक किस्ता हुने गरी अब कर्जा पाइने छैन। यसले व्यक्तिगत आवास खरिद तथा निर्माण र सवारीसाधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्नेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले व्यक्तिगत कर्जाको हिस्सा निर्धारण (रासनिङ) गर्दा आवास र सवारीसाधनका क्षेत्रमा हुने उपभोग खर्च निरुत्साहित हुने बताए।
‘ऋण कटौतीले बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव नहोला र ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भएपछि करको दायरा विस्तार हुन्छ भन्ने सोचले यो नियम निर्देशित देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका क्षत्री भन्छन्, ‘आर्थिक क्रियाकलाप नभएपछि कर कहाँबाट उठ्छ भन्नेतिर सोच नपुगेको जस्तो देखिन्छ।’
अर्थशास्त्री केशव आचार्यको विचारमा सरकारको पछिल्लो नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ। अब आवास र सवारीका लागि कर्जा लिन चाहनेले सहकारी या अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिन थाल्छन्। सरकारले कर अनुपालनाका लागि सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सबैतिरबाट कस्ने काम ‘प्रत्युत्पादक’ हुन सक्ने आचार्य बताउँछन्।
‘विदेश जानेलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्दा त्यसको असर रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको छ,’ उनले भने, ‘हुन्डी बढेको आशंका छ। त्यस कारण कतै प्रोत्साहन र कतै कडाइ गर्दै लैजानुपर्छ।’
यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको उपभोग घटिरहेको छ। व्यवसायी ऋण लिन उत्साही छैनन्। व्यक्तिगत कर्जामा कडाइ गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी प्रभावित हुनेछ। ऋण प्रवाह कमजोर भएकै कारण यस वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा बैंकको नाफा घटेको छ।
आव ०७५/७६ को पहिलो तीन महिनामा ४६.५९ प्रतिशत बढेको बैंकको नाफा यस वर्ष ६.२६ प्रतिशत मात्र बढेको छ। बैंकले सरकारलाई बुझाउने आयकर घटेको छ। बैंकको कर्जा प्रवाहमा कमी आउनुले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधि कमजोर भएको संकेत गर्छ।
सरकार, निजी क्षेत्र र घरायसी क्षेत्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माण र लगानीमैत्री नीति निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय विस्तार र उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्छ।
घरायसी क्षेत्रलाई उपभोगका लागि प्रोत्साहित गरेर निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्छ। व्यवसाय गरेर सरकारलाई कर तिर्छ। सरकारले त्यो कर पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा र वस्तुको गुणस्तर र आपूर्ति सुधारमा खर्च गर्छ। अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्दै जानु भनेको उपभोक्ताले तिर्ने कर बढेको हो। आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट
