काठमाडौं : सरकार-डा.गोविन्द केसी सहमतिविपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकमा उपसमिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले फरक मत राखेका थिए ।
उनले सरकार र डा.केसीबीचको सहमतिअनुरूप प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गरेका थिए । तर उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले मत विभाजनमा लगेर प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा गरे ।
उपसमितिमा १० सदस्य छन् । आइतबार सांसदद्वय उमेश श्रेष्ठ र उमाकान्त चौधरी अनुपस्थित थिए । कांग्रेसका थापा र चित्रलेखा यादव मात्र सहभागी थिए । बैठकमा नेकपा सांसदको बहुमत थियो ।
सरकारले डा.केसीसँग गरेको सहमतिविपरीत काठमाडौं उपत्यका बाहिर चिकित्सा आयोगले आवश्यक ठाने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खोलिएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावनामा पनि ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, ०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छैन । प्रस्तावनामा यो वाक्यांश राख्नुपर्ने माग कांग्रेस सांसदको थियो । आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
