नयाँ वर्षको यो नुतन दिन ।
अत्यन्तै खुशीको दिन ।

१२औ कक्षाको नतिजा आउने दिन जत्तिकै खुशीको दिन ।
यो देश ग्राजुएट हुने पर्खाईको अन्तिम वर्ष ।
हो, २०२१ मा हामी अति कम विकसित देश (एलडिसि)बाट विकसित देश हुने संघार मा पुगेका छौँ ।
अर्थात त्यो लिस्ट भन्ने शब्दलाई हामीले डिलिट गर्दै डिसी मात्रै राख्ने छौ ।

२७ मार्च, २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई दिनुभएको दिवा भोजमा सरकारका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रस्टै शब्दमा उहाँले “डबल डिजिट” आर्थिक विकास हासील गर्ने बताउनु भएको थियो । अति सकारात्मक र सुनौलो भविष्यप्रति आशा जगाउने ति अभिब्यक्ति, तिनै व्यक्ति हुन्, जसले सपनालाई वास्तविकतामा ‘ट्रान्स्लेट’ गर्ने सामर्थ्य राख्छन् । १५ औं योजना अवधिमा वार्षिक औसत ९.६ प्रतिशत र अन्तिम वर्ष ०८०÷८१ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष लगातार वृद्धि गर्दै २५ वर्षमा १०.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ।

एकतन्त्रीय ब्यबस्थापछि बनेको दोश्रो बहुमतिय सरकारको महत्वाकांक्षी लक्षले जर्मन कबि जोहान भोन गोथेको भनाई संझाउछ। कवि भन्छन्, “साना सपना नदेख्नुहोस्, तिनमा मानब हृदय हल्लाउने ताकत हुँदैन”।

दुईतिहाईको सरकारले लगानी कर प्रणालीमा सुधार, सुशासन र बितरण प्रणाली राम्रो बनाउदै ब्यापार घाटा व्यवस्थापनन गर्दै जाने निती कार्यन्वयन गर्न सके प्रक्षेपण र अड्कल “फेल” हुने छन्, नत्र सरकार।

जसलाई योजना आयोगले तयार पारेको “१५ औं योजनाले वि.सं २०७९ सम्म राष्ट्रलाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी” सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्दै “मध्यमआय भएको देश”मा पुर्याउनुपर्ने लक्षमा समेटेको छ ।

राष्ट्रिय सोच

“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”

समुन्नत, स्वाधिन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको सघन अन्तरआबद्धता तथा उच्च उत्पादकत्व भएको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक भन्ने वाक्यांस १५ औं योजना मा उल्लेख छ ।

करिब ३० वर्षमा धेरै मानिसले झण्डा बोके। नारा–बाजी गरे। टायर बाले। पुस्तकालय जलाए। नेपाल बन्द गराए । त्यसको उपलब्धि शासनपद्दति परिवर्तन थियो।

बनाउनु पर्ने मुलुक थियो तर समय मिलेन। अब त्यो समय आयो। तर सरकरले यो दोश्रो पुस्तालाइ राष्ट्र निर्माणमा कसरी लगाउने, शिक्षा वा द्वन्द्वको कारणले बिदेशिएका युवा, विज्ञ तथा नवधनाढ्यलाई कसरी राज्य निर्माणको मुल धारमा लगाउने ? योजना बन्नैपर्नेछ।

राष्ट्रबासीलाई त्यो लक्ष प्राप्तीका निमित्त योगदानको लागी तयार गराईनु पर्दछ । त्यो भनेको सबै मुलभुत कुरामा सहभागिता र अपनत्व को जलप नै एउटा कसी हो ।
नागरिक सहभागिता र अपनत्वविना गरिने कुनै काम वा लागू हुने योजना फगत काठमाडौंमा फिजिएको धुलो र धुँवा जस्तो बाध्यकारी हुन जानेछ । मुलुकले तोकेको ‘मिडल इन्कम’ लक्ष देखियो ।अब कुन–कुन क्षेत्रमा के कुरा प्रथमिकता दिने भन्नेपनि स्पस्ट रूपमा लक्ष, समय,साधन, परिचालन हुने श्रोत खोजी, र कार्यान्वन हुन जरुरी छ ।

स्वर्णयुग प्रबेशको मौका

थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनपश्चात बनेको स्थिर सरकार इतिहास र जिम्मेवारीको आलोकमा बनिरहेको पञ्च वर्षिय र २५ वर्षिय कार्योजनिक रणनीति नै “रुलिङ जेनेरसन”को अन्तिम “डेलिभरि” हुनेछ ।
वर्षौंदेखी हामी हाम्रो अवस्थिती भारत र चीनबिचको भूभाग मात्रै हेर्यौं । अब एकपटक हाम्रो आर्थिक अवस्थिती हेरौँ । सरकारले जसरी ‘डबल डिजिट’ आर्थिक बिकासका लागि लिने निती र योजनाले सन् २१०० मा हुने नेपालको चित्र देखिने छ र देखिन्छ ।

मिडल इन्कम स्टाटस सङ्गै,राष्ट्रसंघीय दिगो बिकास योजनामा हामीले धेरै लक्ष्य हाँसिल गर्ने भनेका छौ । जसको मापन १७ वटा मुल लक्ष्य,१६९ वटा टार्गेट र ति दुबै चिज मापन गर्न घोषित ३०० बढी सूचांक “मिट” गर्नुपर्ने छ ।