नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ घ्याङफेदीमा मंसिर २८ गते साँझ भएको मिनीट्रक दुर्घटनामा २० जनाले ज्यान गुमाए। १५ जना घाइते भए। दाङमा पुस ६ गते सहिद कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरू सवार बस दुर्घटना हुँदा २३ जनाले ज्यान गुमाए। १४ जना घाइते भए।
शैक्षिक भ्रमणका लागि सल्यानको कपुरकोटस्थित वनस्पति उद्यान गएर फर्किने क्रममा तुलसीपुर– ३ राम्री भन्ने स्थानमा बस दुर्घटनामा परेको थियो।
नुवाकोटको दुर्घटना अवश्यम्भावीजस्तै थियोरु। मिनीट्रक यात्रुका लागि बनाइएको होइन। त्यसमाथि एउटा मिनीट्रकमा ४० भन्दा बढी यात्रु थिए। यस्ता दुर्घटना यात्रु आफैंले रोक्न सक्थे। मृतकको परिवारमा पीडा छ र घाइतेले स्वास्थ्यलाभ गर्दैछन्। तर भन्नैपर्छ, मिनीट्रक चढ्नु यात्रुको पनि गल्ती थियो। यात्रुले आफूले नसोच्ने र सधैं सरकारलाई गाली गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन।
केही अघि मुस्ताङमा भएको टिपर दुर्घटनामा त्यसमा सवार २० जना श्रमिकको मृत्यु भएको थियो। १२ जना घाइते भएका थिए। यात्रु सवारीका लागि टिपर होइन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै श्रमिकलाई टिपरमै पठाउने ठेकेदारको गल्ती थियो। तर यसमा ठेकेदारलाई कारबाही गरिएन।
राज्यले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएर ठेकेदारलाई जिम्मेवारीबाट पन्छाइदियो। आज पनि सयौँ कामदार यस्तै टिपर वा पिकअपमा यात्रा गरेर आफ्नो ज्यान धरापमा राखिरहेका छन्। टिपर, ट्रयाक्टर वा पिकअपमा चढ्नेहरूको दुर्घटना विमासमेत हुँदैन।
यात्रुवाहक बाहेकका साधनमा चढेर यात्रा गर्नु आफूलाई जोखिममा राख्नु हो नै, दुर्घटना भइहाले स्वास्थ्योपचारका लागि परिवारको आर्थिक भविष्य पनि जोखिममा राख्नु हो। यति कुरामात्र यात्रुले ख्याल गरे केही मात्रामा भए पनि सडक दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ।
दुर्घटना शृङ्खला
विश्व स्वास्थ्य संगठनको गत डिसेम्बर ७ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनका अनुसार संसारभर झन्डै १३ लाख ५० हजार मानिसले हरेक वर्ष ज्यान गुमाउँछन्। २ करोडदेखि ५ करोडसम्म मानिस घाइते हुन्छन्, जसमध्ये धेरैजना जीवनभर अपाङ्ग बन्ने सम्भावना हुन्छ।
सडक दुर्घटनामा हुने मृत्युमध्ये ९३ प्रतिशत न्यून र मध्यम आय भएका देशमा हुने गर्छन्, जहाँ ६० प्रतिशतमात्रै गाडी रहेका छन्। धेरै देशले खुद राष्ट्रिय आयको तीन प्रतिशतजति सडक दुर्घटनामा गुमाउने गरेको अनुमान उक्त प्रतिवेदनले गरेको छ। यस्ता यात्रामा मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश ५ देखि २९ वर्षसम्मका बालबालिका र युवकयुवती हुने भएकाले यसको गणना गर्न नसकिने मूल्यज्यादै ठूलो छ।
प्रहरीको केन्द्रीय तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा सडक दुर्घटनामा १ हजार १ सय ७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्याङ्क गत तीन वर्षदेखि लगभग उस्तै छ। गत आर्थिक वर्षमा सडक दुर्घटनामा परी २ हजार ५ सय ४१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
२०७३/७४ मा २ हजार ३ सय ८४ जनाको मृत्यु भएको थियो। अर्थात तीन वर्षयता हरेक महिना २०० भन्दा बढीले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन्। प्रत्येक दिन सात जनाभन्दा बढीले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। त्यसको झन्डै दुई गुना बढी गम्भीर घाइते हुन्छन्।
यो क्रम बढ्दो छ। सडक दुर्घटनाको असर पीडित परिवार र राज्यलाई दीर्घकालीन र भयावह हुन्छरु।जनस्वास्थ्य समस्या बनेको दुर्घटना शृङखला रोक्नेतर्फ प्रभावकारी पहल हुनसकेको छैन। कुनै ठूलो दुर्घटनापछि कर्मकाण्डी रूपमा छानबिन समिति बनाइन्छ। तर न त्यस समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ, नत प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार कुनै पहल गरिन्छ।
राज्यले बिर्सेको प्रतिबद्धता
संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा प्रतिपादित दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०२० सम्ममा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेको संख्या आधाले कम गर्ने भनेको छ। सन् २०१४ मा प्रतिलाख जनसंख्यामा ३४ जनाको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने गरेको नेपालको दिगो लक्ष्य सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेको संख्याभने बढिरहेको छ।
दैनिक ७ जनाको अकाल मृत्यु निम्त्याउने महामारी नियन्त्रण गर्न र दिगो विकास लक्ष्यबारे आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन। ठूला दुर्घटना हुँदा वा नेताका नजिकको गाउँमा दुर्घटना हुँदा वा ठूला नेताका मतदाता पर्दा अलिअलि समवेदना प्रकट हुने वा क्षतिपूर्ति दिइने बाहेक सरकारबाट प्रयास भएको पाइँदैन। पटक–पटक दुर्घटना हुने क्षेत्र पहिचान हुँदा पनि रोकथामको प्रयास भएको छैन।
उदाहरणका लागि २३ जना विद्यार्थी र शिक्षकको ज्यान लिने दाङको राम्री भीरमा यसअघि पनि पटक–पटक दुर्घटना भएको थियो।
सर्वोच्च तहको पहल
राम्री दुर्घटनापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चासो देखाउनुभयो। उहाँले दुर्घटनाको भोलिपल्टै ट्विटमार्फत समवेदना प्रकट गर्नुभयो। यसैमा एक कदम अगाडि बढेर सडक सुरक्षाको अगुवाइ गर्न सक्नुभए अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। अघिल्ला राष्ट्रपतिले चुरे संरक्षण अभियानको अगुवाइ गरेझैं उहाँले सडक सुरक्षाको अगुवाइ गर्नुभए अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। यो यसकारण पनि अपेक्षित छ कि उहाँले यसअघि पनि यस्तो चासो देखाउनुभएको थियो।
झन्डै डेढ वर्षअघि शीतल निवासमै एउटा बैठक आयोजना गरेर सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका सम्भावनाबारे प्रस्तुति सुन्नुभएको थियो। उहाँको चासोलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन सरकार र कर्मचारीतन्त्रले पहल लिएन।
यसको फलोअप गर्नमा राष्ट्रपति कार्यालय पनि चुक्यो। यस पटक उहाँले चासो देखाएपछि सडक सुरक्षा अभियन्ताहरूमा आशा जागेको छ। यो गैरराजनीतिक अभियानको अगुवाइ गर्नुमा उहाँको पदीय हैसियतका लागि पनि सुहाउँदो हुन्छ र भविष्यमा अवकाश भएपछि पनि उहाँलाई सम्झनलायक कदम बन्नेछ।
