काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई झिकेको रकम शंकास्पद देखिएको भन्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खातामा पुन: रकम जम्मा गर्न आदेश गरेको छ। पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले गरेको आदेश अनुसार लामो समयदेखि रोकिएको रकम व्यापारी सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि भन्दै झिकेका थिए।
प्रधानन्यायाधीसहितको पूर्ण इजलासले उनले झिकेको रकम शंकास्पद भनेको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको लिखित आदेशमा यसअघि जारी भएको अल्पकालीन आदेश कानुन, न्याय र अदालतले अनुसरण गर्दै प्रक्रियाको नमिलको भन्दै रकम जम्मा गर्न भनिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि सुमार्गीले अल्पकालीन आदेशको भरमा झिकेको रकम अवैध भएकाले पुन: जम्मा गर्नुपर्ने देखिएको छ।
‘कानुन बमोजिम रकम नेपाल भित्र्याएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित्त अवस्थामा रहेकाले कानुन बमोजिम जे जस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरी उक्त रकम इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा जम्मा गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रमा रकम पठाउने अजय सुमार्गी र प्राप्त गर्ने उनकै स्वामित्वको मुक्तिश्री कम्पनी रहेकाले विदेशी ऋण भन्न सक्ने अवस्था नभई शंकास्पद देखिन्छ।’
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो रकमलाई विवादित समेत भनेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै अन्तरिम खारेज हुने निर्णय पुस २४ गते सुनाएको थियो।
पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै सुमार्गीले २ अर्ब रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पुस २१ गते निकालेका थिए।
