मधेशी नेतालाई सत्ता, सहिद परिवारलाई बेवास्ता


जनकपुरधाम : केन्द्रीय राज्य सत्ताले तराई–मधेशका समुदायलाई सधै हेपेको भन्दै केन्द्रीय राज्य सत्ताका विरुद्ध ज्यहाद छर्दै मधेश आन्दोलन भएको अहिले १३ वर्ष पुगेको छ ।

१३ वर्ष अगाडी माघको पहिलो साता शुरु भएको मधशे आन्दोलनमा धेरैले शाहदत प्राप्त गरे भने कैयौ घाइते भए । मधेश आन्दोलन भएको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि मधेशी जन समुदायको अवस्था उस्तै छ । तर, मधेश आन्दोलनलाई उस्काउने मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुका लागि फलिफाप भएको छ ।

यहि मधेश आन्दोलनमाथि टेकेर मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरु पटक–पटक मन्त्री भए । कतिपयले राजनीतिक नियुक्ती पाए । मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुका लागि मधेश आन्दोलन सत्ता प्राप्तिका लागि भर्याङ बन्न पुग्यो । आन्दोलनका बेला मधेशी जनतालाई ठूला–ठूला सपना बढियो । तर, आन्दोलन भएको १३ वर्षसम्म न त जनताको जिवनस्तर नै माथि उकासिएको छ न त पटक–पटक मन्त्री बनेका नेताहरुले मधेशको विकास नै गरेका छन् । उनीहरु केबल आफ्नो र आफन्तको विकास गर्न भने सफल भए ।

आन्दोलनकारीहरुको हालत अहिले पनी उस्तै छ र शहिद परिवारको बेहाल अवस्था छ ।

कुरा हो, २०६३ माघ ५ गतेको । यस दिन सिरहाको लहानमा रमेश महतोले मधेशका लागी दिएको शहादतबाट मधेश आन्दोलनको शुरुवात भएको थियो ।

सो दिन नेपालको इतिहासमा खास गरेर मधेशी जनताको मानसपटलमा बलिदानी दिवसको रुपमा सदा सर्वदाका लागि दर्ज भयो ।

मधेशीको पहिचान, स्वाभिमान र आत्मसम्मानको लागि रमेशले दिएको बलिदानी आन्दोलनको सुत्रपात भएको दिनको रुपमा माघ ५ लाई सम्झिदै आइएको छ ।

माघ ५ गतेको घटनाले सिर्जना गरेको मधेसश आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धी भनेकै नेपाललाई संघीय मुलुकमा रुपान्तरण गर्नु हो । वितेको १३ वर्षमा मधेश र देशले माघ ५ को जगमा धेरै कुरा पायो र धेरै कुरा गुमायो ।

यसले नेपालको राजनीतिमा नवीन युगको सुत्रपात गरेको छ जसमा उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिरोधको राजनीतिले नयाँ उचाई र नयाँ आत्मविश्वासका साथै मुलुकले संघीय स्वरुप प्राप्त गरेको हो । मधेशीको पहिचान राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत स्थापित भएको छ ।

देश र मधेशको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका लागि दिएको सैकडौं वीर मधेशीहरुले शहादत कहिलेपनि बिर्सिन सकिँदैन । यो बलिदानी दिवस उनीहरुको शहादतप्रतिको उच्च सम्मान र श्रद्धाञ्जली हो ।

प्रथम मधेश विद्रोहको आज १३ औं वर्ष । २०६३ माघ १ गते संघीयता र समावेशीताविनाको नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसको विरोधमा मधेशीहरुले माइतिघर मण्डलामा २ गते संविधान जलायो । संविधान जलाउने मधेशीहरु पक्राउ परे । त्यसैको निहुँमा माघ ३ गतेबाट मधेश बन्द भयो र ५ गते प्रदर्शनका क्रममा सिरहाको लहानमा विद्यार्थी रमेश महतोको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो । तराई–मधेश आन्दोलनमय भई तात्यो ।

माघ ५ लाई मधेशीहरुले मधेश बलिदानी दिवसका रुपमा मनाउने गरेका छन् र मधेश विद्रोहको सम्झना गर्ने गरेका छन् । २१ दिनसम्म चलेको मधेश विद्रोहमा ५४ जना शहीद भए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई पटक जनताको नाममा सम्बोधन गरेपछि विद्रोह रोकियो । प्रदर्शन रोकिएको महिनौपछि सरकारले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमसँग २२ बुँदे सम्झौता गर्यो ।

नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालै गठन भएको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमा दोस्रो मधेश आन्दोलन पनि शुरु भयो । दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न लाग्दा तेस्रो मधेश आन्दोलन भयो ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेतृत्वमा तयारीका साथ तेस्रो मधेश आन्दोलन भएको थियो । प्रदर्शनकारीहरु ठूलो संख्यामा मारिन थालेपछि प्रदर्शनकारीहरु ‘नो म्यानस ल्याण्ड’ अर्थात नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा बसेर नाका अवरुद्ध गरे । नाका अवरुद्धका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मारिने प्रदर्शनकारीको संख्या कम भएको थियो । यसलाई भारतीय नाकाबन्दीका रुपमा पनि चिनिन्छ ।

मधेश विद्रोहको यस १३ वर्षको अवधिमा मधेशीहरुले के गुमाए र के पाए भन्ने कुराको विश्लेषण पनि आवश्यक छ ।

मधेशीहरुले के गुमाए त?
मधेश विद्रोहमा मधेशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जात, समुदाय आन्दोलनमा होमिएका थिए । तर, १३ वर्षको बीचमा मधेशमा जातीय ध्रुवीकरण बढेको छ भने मधेशभित्रको समुदायमा खटास पसेको छ । मधेश विद्रोहपछि नेकपा एमालेसहितको राष्ट्रिय पार्टीको प्रत्यक्ष डिजाइनमा गराइएको ‘थरुहट आन्दोलन’ले मधेश आन्दोलनको शक्तिलाई कमजोर बनायो । यहाँसम्म कि माओवादी र एमाले–कांग्रेस थरुहट आन्दोलनमा बाडिँदा अहिलेसम्म पनि थारुहरुले थरुहट आन्दोलनका लागि दुई वटा शब्द प्रयोग गर्छन् । कांग्रेस–एमाले निकटहरुले ‘थरुहट आन्दोलन’ र माओवादी निकटहरुले ‘थारुवान आन्दोलन’ ।

मधेश आन्दोलनमा होमिएका थारुहरु पुनः थरुहट आन्दोलनमा होमिए । थारुहरुको पहिचान संकटमा पर्न लागेको वक्तव्य एमाले र माओवादीका नेताहरुले दिए । त्यसपछि घनिभूत रुपमा थारुहरुले आन्दोलन अगाडी बढाए । आफू ‘मधेशी’ नभइ ‘थारु’ हुँ भन्दै विवादमा उत्रिए । मधेशभित्रको थारु र गैरथारुबीच तनाव उत्पन्न हुँदा राज्यले न त थारुको माग सम्बोधन गर्यो न त मधेशीको नै ।

त्यस्तै, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई पनि राज्यले अलग्यायो । जबकि पहिलो मधेश विद्रोहमा चार जना सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका थिए । तेस्रो मधेश आन्दोलनमा पनि तीन जना मारिएका थिए । अहिले थारु र मुस्लिमका केही नेतृत्व मधेश आन्दोलनको भावनाभन्दा पनि एक्लै संघर्ष गर्न रुचाएका छन् ।

प्रथम मधेश विद्रोह पश्चात मधेशी बाहुल्यको भूगोल खुम्चिएको छ । पहिलो मधेश विद्रोहको नारा ‘एक मधेश एक प्रदेश’ थियो । तर, हाल मधेशको भूभाग ७ वटा प्रदेशमा रहेको छ । जसमा एउटा प्रदेश बाहेक अन्य कुनै प्रदेशमा मधेश विद्रोह पक्षधरको शासन छैन । तत्कालीन २२ र हालको २३ जिल्लामा रहेको मधेशलाई आठ जिल्लामा खुम्च्याइएको छ ।

मधेश विद्रोहपछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले दिएको अधिकांश अधिकार कटौती भएको छ । नागरिकतामाथि झन् कडाइ भएको छ भने समावेशी मर्मलाई समाप्त पार्नेगरी सबैलाई समावेशी कोटामा ल्याइएको छ । अर्थात ‘सबैका लागि आरक्षण, कसैका लागि पनि होइन’ भन्ने सिद्धान्त ।

मधेशको आधुनिक राजनीति संघीयताको मागबाटै शुरु भएको हो । तर, संघीयता आएपनि अधिकांश अधिकार केन्द्रमै राखिएको छ । स्रोत साधन पनि केन्द्रकै नियन्त्रणमा छ ।
प्रथम मधेश विद्रोह हुँदा आत्मनिर्णयसहितको मधेश प्रदेश माग गर्ने पक्षधर निकै बलियो भएर आएका थिए । सोहीअनुसार राजनीतिक दल सक्रिय भए र प्रथम संविधान सभामा ठूलो संख्यामा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर, अहिले संख्या घटेको छ ।

मधेश विद्रोहको १३ वर्षमा मधेशीहरुले आफ्नो अधिकार र राज्यका विभेदका विरुद्ध संघर्ष गर्न सिकेका छन् । समान्य अधिकार पाउन पनि आन्दोलन चाहिन्छ भन्ने मानोविज्ञान मधेशीमा बसेको छ ।

मधेश विद्रोहको यस १३ वर्षमा मधेशीमा राजनीतिक सचेतना बढेको छ । राजनीतिक विषयबस्तु बुझ्न थालेका छन् । सत्ताका आयामहरुलाई पनि पहिचान गरेका छन् । त्यस्तै राजनीतिकर्मीहरुले पनि सत्ताको स्वाद भोग गरेका छन् । जसकारण उसले सत्ता साझेदारीमा जोड दिँदैछन् ।

युवा वर्गमा पनि राजनीतिक सचेतना बढेकोले अहिले गाउँघर टोलमा कुनै पनि घटनामाथि बहस हुने गरेको छ । राज्यलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने बढेका छन् ।

नेपाल राज्यको स्थापनाभन्दा हजारौं वर्ष पुरानो मधेशको पहिचान रहेको छ । मझिमदेश, मध्यदेश लगायतका कयौं शब्दहरु मधेशका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपाल राज्यको स्थापनापछि राज्य संचालनका लागि मधेशबाट कर उठाउन बनेको मधेश मालको सवाल जस्ता दस्ताबेजमा पनि मधेशको चर्चा गरिएको छ ।

मधेश विद्रोहअघि कतिपयले आफुलाई मधेशी भन्न रुचाउँदैन थिए । काठमाडौंमा मधेशी भाषा बोल्न पनि डराउँथे । तर, आज मधेशीहरुले गर्वका साथ भन्छन् म मधेशी हुँ । खुलेर आफ्ना भाषा बोल्छन । नेपालले गौण गर्न खोजेको मधेशको पहिचान अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनिएको छ । मधेश विद्रोहले नेपालको पहिचान फेरेको छ । माउन्ट एभरेष्टको देश मात्र होइन, प्लेन ल्याण्ड मधेशको देश भनेर समेत नेपाल चिनिन थालिएको छ ।

दोस्रो मधेश आन्दोलन ताका मधेशी मुलधारका राजनीतिक दलले मधेशका सशस्त्र समूहलाई देखाएर बार्गेनिङ शक्ति बढाएका थिए । आफूहरुले भनेको जति कुरा नमाने सशस्त्र समूहले मधेश कब्जा गर्ने तर्क उनीहरुले गर्थे । जसको आडमा केही हदसम्म मधेशी राजनीतिक दलले ठूलै भाग पाए ।

अहिले पनि मधेशमा अर्को बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनेको छ । तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले पनि तेस्रो मधेश आन्दोलन ताका गरेको ३६ पटकको वार्तामा कयौं पटक डा.सीके राउतको चर्चा गरेका थिए । मधेशमा राजनीतिक दलहरु संगठित एवं सशक्त भएका छन् । लोकतन्त्र तथा संवैधानिक प्रक्रियालाई अपनाएका छन । सामाजिक परिवर्तनहरु पनि आएका छन् । अपूरो भएपनि समावेशी र संघीयता कार्यन्वयन भएको छ । यही नै मधेशीका लागि १३ वर्षमा भएको मूल उपलब्धी हो ।

के भन्छन शहिद परिवारहरु ?
मधेश आन्दोलनका शहिद दिलिप यादवका पिता रामनरेश यादवका अनुसार ४ वर्ष पहिले आफु विदेशमै कार्यरत छँदा आफ्नो १६ वर्षीय छोरा लाई गुमाएको थाहा पाएपछि आफु नेपाल फर्के ।
आफ्नो पाँच जना सन्तानमध्ये एक्लो साहाराको रुपमा रहेको छोराले मधेश आन्दोलनमा वलि दिएपनि अहिलेसम्म कुनै मधेशी नेताले सोध्न समेत आएका छैन । उनका अनुसार मधेश आन्दोलनको समयमा शहिद हुनेलाई पचास लाख दिने घोषणा गरिएपनि नेपाल सरकारले दिएको दस लाखपछि अरु एक रुपैयाँको सहयोग नपाएको उनी बताउँछन् ।

शहिदहरुकै कारण मधेश सरकार गठन भएपनि मधेश सरकारले आफुहरु प्रति केहि नसोचेको यादवको गुनासो छ ।

यसैगरी अर्का शहिद नितु यादवकी आमा राजकुमारी देवी यादवका अनुसार मधेश आन्दोेलनमा आफ्नो सन्तानलाई गुमाउँदा पनि सरकारले कुनै किसिमको सहयोग नगरको गुनासो छ । उनले आफुहरुलाई कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग नचाहिएको बताउँदै आफ्नो जिवित रहेका एक सन्तान र बुुहारीलाई जागीर लगाइदिए आफ्नो बुढेसकाल सुखसँग कट्ने अपेक्षा गरिन् ।

के भन्छन मुख्यमन्त्री ?
यता प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग मधेश आन्दोलनमा शहिद भएका परिवारलाई घोषणा गरिए अनुरुप पचास लाख किन दिनुभएन भन्ने प्रश्न गर्दा उनले केहि कथित मिडियाले पचास लाख दिने भन्ने हल्ला फिजाएको प्रतिक्रिया दिए । २०६३ सालयता मनाइँदै आएको बलिदानी दिवस प्रदेश सरकारले गत वर्ष सिरहाको लहानमा विशेष समारोहको आयोजना गरेर मनाएको थियो । बलिदानी दिवसको क्रममा मुख्यमन्त्री राउतले मधेशका ५८ जना शहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारले रोजगारी दिने घोषणा गरेपनि हालससम्म सबै परिवारले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।

११७ जनाले दिए शहादत
मधेश आन्दोलनको क्रममा १ सय १७ जना शहिद भएको तथ्यांक छ । जस अन्तर्गत २०६३/०६४ मा ५४ जना, २०७२/०७३ मा ५६ जना,२०७३ मा ५ जना (सप्तरी) र २०७४ मा २ जनाले शहादत प्राप्त गरेका छन् ।

२०६३ सालको मधेश विद्रोहको क्रममा जनकपुरधाममा मात्रै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १४ का कारी ठाकुर, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका ब्रम्हदेव ठाकुर, जनकपुरधाम ४ का राजेश ठाकुर र धनुषाधाम नगरपालिकाका बाबु नारायण यादवले शहादत दिएका छन् भने २०७२ सालको मधेश विद्रोहको क्रममा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका १ अरेरवाका दिलिप यादव, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १९ जमुनियाका नितु यादव र क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका संजय चौधरीले शहादत प्राप्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

वीरगन्ज– वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा एक ७० वर्षीय बृद्धको कोरोना संक्रमणका कारण

वीरगञ्ज : नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डबाट सोमबार दुई पत्रकारसहित ४३ जना कोरोना संक्रमित निको भएर

रुकुम पश्चिमः भेरी नदीको किनारमा फेरि एक युवकको शव फेला परेको छ । रुकुम पश्चिमको

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरोगी नेपाल निर्माणको आह्वान गरेका छन् । सोमबार साँझ

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएको एसइई बारे छिट्टै निर्णय हुने

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई प्रतिशत जनतामा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को परीक्षण विस्तार गरिने बताएका

काठमाडौं : देशभर अहिलेसम्म १ लाख ४६ हजार ८ सय ३४ जनामा कोरोना भाइरसको नमुना

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एकल महिलाको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न

काठमाडौं : बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका कोरोना संक्रमण देखिएका व्यक्ति ‘निजी एम्बुलेन्स’ सञ्चालक भएको खुलेको छ ।

काठमाडौं : गोकर्णेश्वर नगरपालिका–७ शिवचोकस्थित सात घर सिल गरिएको छ । स्थानेश्वर मार्गमा बस्ने ३५

काठमाडौं : डा. गोविन्द केसीले दार्चुला जिल्लामा दुई दिने सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका छन्।उनले सोमबार