काठमाडाै‌ : कोसी, गण्डक र महाकाली नदीमा एकलौटी संरचना बनाएको भारतले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरेको छ। म्झौताअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानी दिन भारतले अनेक प्राविधिक बहाना झिकी पुरानै आलटाललाई निरन्तरता दिएको खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छ।

नेपाल र भारतबीच ६ वर्षपछि जलस्रोतसचिव स्तरीय संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) बैठक गत शुक्रबार राति नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो। बैठकमा जलस्रोतसम्बन्धी नेपालका अधिकांश प्रस्ताव र आग्रह भारतले अस्वीकार गरेको छ।

नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालको हक लाग्ने पानीसम्बन्धी मुद्दामा भारतसित सहमति हुन नसकेपछि वार्ता असफल भएको हो। भारतीय पक्षले पुराना अडान दोहोर्‍याएको र नयाँ सहमति तथा निर्णय गर्न नमानेकाले बैठक उपलब्धिमूलक हुन सकेन।

२५ अप्रिल १९५४ मा भएको कोसी सम्झौताबाट भारतले निर्माण गरेका संरचना ९ब्यारेज, हेड रेगुलेटर, नहर, तटबन्ध आदि०ले नेपाली भूमिमा पुगेको क्षतिको मुआब्जा पाउन नसकेको विषयप्रति नेपालले भारतको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार दुईदिने वार्तामा सबैभन्दा बढी बहस र छलफल भएको विषय कोसी थियो। कोसी तटबन्धभित्र परेका जमिन (हाल डुबानमा), कोसी ब्यारेजबाट तल सप्तरी र उदयपुरमा भएको नेपाली भूभाग कटानको विषयलाई नेपाली पक्षले प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो।

भारतले नेपाललाई २०२३ सालमै क्षतिपूर्ति दिइसकेको भन्दै नेपालले गरेको प्रस्तावउपर सुनुवाइ नगरेको ती अधिकारीले बताए। उनको भनाइलाई जेसीडब्लूआरको आठौं बैठकको निर्णय उतार ९माइन्युटिङ०ले पुष्टि गरेको छ।

कोसी क्षेत्रका नेपालीले क्षतिपूर्ति नपाएकाले असन्तुष्टि जनाएको विषयलाई नेपाली पक्षले उठान गरेको माइन्युटमा उल्लेख छ। यो मुद्दाप्रति भारतले ‘निजी जग्गाको क्षतिपूर्ति पहिले नै गरिसकेको र कोसीको धारले कटान गरेको विषय कोसी सम्झौताभन्दा बाहिर रहेकाले सम्बोधन गरिरहनु नपर्ने’ जवाफ दिएको थियो।

नेपालले कोसीका संरचनाले निजी जग्गा कटानमा परेपछि त्यस क्षेत्रका जनता खुसी नभएको उल्लेख गरेको थियो। ‘दुई देशका सरकारको उद्देश्य संरचना (कोसी तटबन्ध) बनाएर दुःखी बनाउनु होइन। त्यसैले भारतले नेपाली जनतालाई खुसी राख्ने हो भने यसको क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ’, नेपाली पक्षको भनाइ थियो।

नदीको धारले सप्तरी र उदयपुरमा सन् १९६१ देखि १९६४ सम्म १ हजार ५ सय १६ बिघा, सन् १९६५ देखि १९६८ को बीचमा ३ हजार ९ सय ४८ बिघा कटान गरेको दाबी नेपाली पक्षले गर्दै आएको छ। कटानका कारण कुनै पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कोसी सम्झौतामा नभएको भन्दै भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपालले कटान भएको नेपाली भूभागको लगत तयार गरी भारतीय दूतावासमार्पmत पठाइसकेको थियो।