काठमाडौँ: योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयक अब राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित पेस हुनेछ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

हरेक वर्ष निवृत्तिभरण खर्चमा वृद्धि हुँदा राज्यको आन्तरिक राजस्वले मात्र खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अब कर्मचारीको समेत निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा हुने कोषबाट अवकाशपछि पेन्सन वितरण हुनेछ । २०७५ साउन १ गतेयता नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा ऐन आकर्षित हुनेछ । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अनुसार कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । सरकारले सोही बमोजिम शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नेछ । कोष सञ्चालनमा आएपछि हालको पेन्सन वितरण प्रणाली पनि कोष मातहतमा नै आउनेछ ।  निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारीलाई पारित कानुन आकर्षित हुनेछ । यस्तै, सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।

कसरी जम्मा हुन्छ रकम ?

पारित विधेयक अनुसार सरकारले एक स्वायत्त कोष स्थापना गर्नेछ । कोषको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको खाता रहनेछ । कोषमा कर्मचारीका तर्फबाट तलबमानको ६ प्रतिशत मासिक रूपमा कट्टा गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तै, सरकारले कट्टा भएको रकम बराबरको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्नेछ ।

कति पाइन्छ निवृत्तिभरण ?

बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउनेछन् । जसमा जम्मा सेवा गरेको वर्षलाई आखिरी महिनाको तलवमानले गुणा गरिनेछ । यसरी प्राप्त नतिजालाई ५० ले भाग गरिनेछ । भाग लगाउँदा आउने रकम कर्मचारीले मासिक निवृत्तिभरणका रुपमा भुक्तानी पाउनेछन् । 

प्रत्येक तीन वर्षमा खाइपाई आएको रकमको १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै जानेछ । यसअघि मूल विधेयकले यस्तो वृद्धि पाँच पटकसम्म थप हुने व्यवस्था गरेको थियो तर प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको प्रतिवेदन अनुसार सो व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित भएको हो ।

सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले निवृत्तिभरण लिनु अगावै वा लिएपछि मृत्यु भएमा पति वा पत्नीलाई निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशत रकम दिइने व्यवस्था प्रस्तावित छ । 

बीस वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै कर्मचारीले सेवा त्याग गरेमा जम्मा भएको रकमको साँवा तथा ब्याजसमेत भुक्तानी पाउनेछन् । सेवाकै क्रममा कुनै कारणवश कर्मचारी मृत्यु भएमा इच्छ्याइएको व्यक्तिले उक्त रकम पाउनेछन् । 

भुक्तानी फछ्र्यौट विधेयक पारित

यस्तै प्रतिनिधिसभाले भुक्तानी फछ्र्यौट विधेयक पनि पारित गरेको छ । संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको विधेयक आइतबार सर्वसम्मत पारित गरेको हो । सरकारले भुक्तानी कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन भन्दै विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । यस्तै, पारित विधेयकले भुक्तानी गर्ने संस्थाहरुको अनुगमन तथा निगरानीको पनि व्यवस्था गरेको छ । भुक्तानी प्रक्रियाका लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग हुने भएकाले त्यस्ता उपकरणको विश्वसनीयता कायम राख्ने सम्बन्धमा पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको गोरखापत्रमा खवर छ ।