काठमाडौं- सरकारले तीन वर्षअघि लागू गरेको फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट मलेसियाको रोजगारीमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
गत असोज १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्तिका विषयमा गर्न लागिएको समझदारी पत्र (एमओयू)मा रोजगारदाता कम्पनीले नै कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने सहमति भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो।
उक्त समझदारी पत्रमा सरकारीस्तरमा कामदार आपूर्ति गर्ने र मलेसिया रोजगारीमा नेपाली कामदारको हकमा सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता देशले नै व्यहोर्ने सहमति जुटेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
दुवै देशका मन्त्रीले समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेपछि रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागू हुनेछ।
मलेसियामा नि:शुल्क नेपाली कामदार आपूर्ति हुुनु ‘ब्रेक थ्रु’कै रुपमा नेपाली पक्षले लिएको छ। १७ वर्षदेखि नेपाली युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जान थालेका भए पनि सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता हुन सकेको थिएन।
२०७२ साल साउनदेखि तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियासहित खाडीका ८ देश रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट लागू गरेका थिए। मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, कुवेत, ओमन, बहराइन र जोर्डन जाने कामदारका हकमा फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट लागू गरिएको थियो।
तीन वर्षको अवधिमा सरकारीस्तरमा जोर्डनसँग कामदार आपूर्तिका लागि सन् २०१७ मा श्रम सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकटका विषयमा उल्लेख गरिएको थिएन।
युएई, साउदी, कतार र ओमनसँग पनि नि:शुल्क कामदार आपूर्ति गर्ने गरी श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मलेसिया जाने कामदारले भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च मलेसियन रोजगारदाताले व्यहोर्ने सहमतिसँगै नेपाली कामदार निःशुल्क रुपमा मलेसिया जान पाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले बताएका छन्।
नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य देशसँग यो विषयमा सरकारीस्तरमा छलफल मन्त्रालयले गरिरहेको छ। प्राय नेपाली कामदार आपूर्ति गदै आएका देश यस सम्बन्धमा सकारात्मक नै देखिएका छन्।
बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य नभएसम्म निःशुल्क दरमै कामदार आपूर्ति गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको उनको भनाइ छ।
श्रमिक आपूर्तिका विषयमा रोजगारदाता देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्दा फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकटसँग कामदारको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई पनि समेट्नुपर्ने रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताँउछन्।
फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकटभन्दा पनि कामदारको सामाजिक सुरक्षाको विषय महत्वपूर्ण विषय हो। रोजगारदाता देशमा श्रमिकले योगदान गरेको आधारमा निश्चित सुरक्षा भत्ताको माग पनि सरकारले सम्झौतामा नै उल्लेख भएको हुनुपर्छ,’ उनले भनेर्, मलेसियासँग श्रम सम्झौतामै निशुल्क सहमति हुनु राम्रो पक्ष हो।
यसरी सहमति हुँदा कामदारको खर्च बचत हुन्छ। सरकारले अन्य रोजगारदाता देशसँग पनि मलेसियामा जस्तै गरी सम्झौता लागि प्रयास गुर्नपर्छ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा तीन वर्षसम्म पनि फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट पूर्णरुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्दा चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ।
