काठमाडौँ: गठनको साढे २ वर्षमा पनि भाषा आयोगले पूर्णता पाएको छैन । अध्यक्ष नियुक्त भए पनि राजनीतिक खिचातानीले सदस्यहरू नियुक्त गरिएका छैनन् । सदस्यका पीए भने खटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारूढ दल निकटलाई नियुक्त गर्ने अडान राखेपछि आयोगले पूर्णता पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ। आयोगमा अध्यक्षसहित सदस्यहरू आफ्नो दल निकटका राख्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको जनाइएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७३ भदौ २३ गते शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव लवदेव अवस्थीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
भाषा आयोग ऐनअनुसार संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आयोग सदस्यको नाम सिफारिस गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए तर प्रधानमन्त्रीको अडानका कारण आयोग गठनका निम्ति पटकपटक भएका प्रयास विफल भएको स्रोतले जनाएको छ। ओलीको सिफारिसमा प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष यादव लामिछानेलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
‘एकातिर सरकार अध्यक्ष अवस्थीलाई हटाउँदा अदालती झन्झट आइपर्ने डरले हच्किएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबीचमा पार्टी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि आन्तरिक विवाद लम्बियो। अर्कोतिर संस्कृतिमन्त्री अधिकारी वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया विवादलगायतमा अल्झिएकाले आयोग गठन प्रक्रिया सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।’ संविधानको धारा २८७ अनुसार आयोग गठन भएको हो। आयोग अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने उल्लेख छ।
संविधानमा भाषा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुने उल्लेख छ। त्यसैगरी नेपालका विभिन्न भाषाका सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव भएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्छ।
६५ वर्ष पूरा भएमा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने उल्लेख छ। यही उमेर हदबन्दीका कारण प्रसिद्ध भाषाशास्त्रीहरू आयोगमा पर्न सकेनन्।आयोग गठनका निम्ति प्रस्तावित अध्यक्षमा लामिछाने धनकुटाका हुन्। त्रिविमा कार्यरत उनले नेपाली विषयमा विद्यावारिधि गरेका कान्तिपुरमा खवर छ ।
