काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि पूर्वमन्त्री र सांसदमाथि छानबिन गर्ने भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयमा दिइने अनुदानमा घोटला गरेको अभियोगमा उनीहरुमाथि छानबिन थालेको हो ।
केही वर्षदेखि कृषकको नाममा निकासा भइरहेको अनुदान रकम वास्तविक कृषकसम्म नपुगेको गुनाहरु प्रसस्थै सुन्नमा आउने गर्छ । कृषकका नाममा गाईबस्तु, बाख्राका लागि खोर निर्माण गर्नेदेखि लिएर शीतभण्डार बनाउने सम्मको लागि अनुदान रकम निकासा हुँदै आएको छ ।
तर, यस्तो अनुदान रकम आजसम्म वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने र पुगिहाले पनि एकदमै थोरै मात्रामा रकम पुग्ने गरेको खुलासा भएको छ । सरकारी अनुदान रकम नेता र केही व्यापारीहरुको कब्जामा रहँदै आएको छ ।
यस्तो चलखेलमा संलग्न रहेको आरोपमा मन्त्रालयका कर्मचारी, निर्वतमान कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ ले आफ्नै सेटिङमा केही व्यापारीलाई शीतभण्डार बनाउन निकासा भएको अनुदान प्रदान गर्ने गरेको खुलेको छ ।
मन्त्रीकै निर्देशनमा यस्तो चलखेल भएको खुलेपछि निकासा भएको सम्झौता रद्द गरिएको छ । उनकै निर्देशनमा कतिपयलाई दिइएको अनुदानको सम्झौता हालका कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले रद्द गरिरहेको छ । दुई करोड रुपैयाँसम्म पेश्की लिएर कुनै काम नगरेकासँग सम्झौता रद्द गरिएको हो । विगतमा लेदनेदनका आधारमा तीन कम्पनीलाई पैसा दिइएको थियो ।
प्रारम्भिक छानबिनमा विगतमा सेटिङकै आधारमा त्यसरी अनुदान दिइएको खुलेको छ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन थालेको छ । आयोगको छानबिनपछि परियोजनाले हाल थप भुक्तानी रोकेको छ । विगतमा सम्झौता गर्ने परियोजनाका कर्मचारीहरु अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन् ।
यो अनियमिततामा नेकपाका एक सांसदसमेत मुछिएका छन् । नुवकोटा प्रदेश सांसद बद्री मैनालीले ११ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएका छन् । सम्झौताभन्दा ५२ लाख रुपैयाँ धेरै उनले भुक्तानी लिएको समेत छानबिनमा खुलेको छ ।
सबै जिल्लामा कार्यालय खोलेको कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सरकारले गेमचेन्जर परियोजनामा राखेको छ । तर, भ्रष्टाचारका कारण अनियमितताको व्यापक दुरुपयोग भएपछि मन्त्री भुषाल यसलाई पुनःसंरचना गर्ने तयारीमा छन् ।
