काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारे निर्णय गर्न नसक्दा अन्योल बढ्दै गइरहेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना पुग्नै लाग्दा समेत नेकपा सचिवालयले एमसीसीबारे के गर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।

नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले सुझावसहित प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइसकेको छ । ९ फागुनमै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि नेकपाले सो बिषयमा अझै केही पनि निर्णय गरेको छैन ।

नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी, पार्टीको सांगठनिक काम लगायतका विषयमा पार्टीको सचिवालय बैठकको आवश्यक्ता रहेको बताए । बैठक नै नसकेका कारण यस विषयमा निर्णय हुन नसकेको उनले बताए ।

‘एमसीसीसहित पार्टीको सांगठनिक काम लगायतका विषयमा निर्णय गर्न सचिवालय बैठकको आवश्यक्ता छ’ श्रेष्ठले भने–‘तर पार्टीको बैठक नै बोलाएको छैन, किन बोलाइएको छैन मलाई पनि थाहा भएन ।’

एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयका कार्यदलले सुझावसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । सुझावसहित प्रतिवेदन पार्टीमा आएपछि त्यसबारेमा निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई रहेको छ । तर, बैठक नै नवसेका कारण केही पनि निर्णय नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने÷नगर्ने भन्दै पक्ष र विपक्षमा मत बाझिएपछि नेकपाले कार्यदल गठन गरेको थियो । नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री तथा पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य प्रदिप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार एमसीसी राष्ट्र र जनताको हितमा नभएकाले यथास्थितिमै पारित गर्न असम्भव रहेको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए । एमसीसी सम्झौताका केही सर्तहरु संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने उनले बताए । ६० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा समेत उल्लेख गरिएको उनले बताए ।

‘एमसीसी मुलुक र जनताको हितमा छैन, त्यसैले यथास्थितिमा पारित नगर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौं’ एक सदस्यले भने–‘सम्झौताका केही सर्तहरु संशोधन गरेर पारित गर्नलाई पार्टीलाई हामीले सुझाएका छौं ।’

एमसीसीको बारेमा नेकपा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चर्को बहस भएपछि पार्टीले कार्यदल गठन गरेको थियो । नेकपाको १५–१९ माघमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले लामो अध्ययन पश्चात बुझाएको प्रतिबेदन कार्यान्वयनका बिषयमा सचिवालय निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी मुलुक र जनताको हितमा भएको भन्दै पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता खनाल सहितका नेताहरुले सम्झौताका केही सर्त संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

एमसीसीबारेमा चर्को बहससँगै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि सचिवालयले निर्णय गर्न नसक्दा यस विषयमा झनझन अन्योल बढदै गएको छ । सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको एमसीसी सम्झौता बारेमा पार्टी सचिवालय बैठकले निर्णय गर्न नसक्दा अगाडी बढन सकेको छैन ।