लहान : सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा सबै विपन्न परिवारले निश्पक्ष रुपमा राहत पाउनुपर्ने माग समाजवादी पार्टीका नेता किशुन यादवले गरेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख गंगा पासवानलले विपन्न परिवारको नाममा आफ्ना आसेपासेलाई मात्र राहत वितरण गरेको भन्दै उनले त्यसको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । “राहत वितरणमा विपन्न र मजदूर परिवारमाथि ठूलो विभेद भएको छ”, सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, “राहत पाउने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निश्पक्षताका लागि सर्वदलीय सयन्त्रमार्फत राहत वितरण गर्नुपर्दछ ।”

एक महिना लामो समयदेखि जारी लकडाउन पश्चात मङ्गलबारबाट राहत वितरण शुरु गरेको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा पनि बिवाद उत्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ यादवले आफ्ना आसेपासे र हुनेखानेलाई राहत वितरण गरिरहेको भन्दै नेपाली काँग्रेस र राजपाका नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । “राहत वितरणका लागि हामीलाई एक पटक पनि सोधिएको छैन्”, राजपाका स्थानीय युवा नेता मनोज यादव (मन्जे)ले भने, “गाउँपालिका अध्यक्षले सर्वदलीय समितिमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई राखेका छन्, त्यही समितिकै इसारामा आफ्ना आसेपासे र हुनेखानेलाई राहत वितरण गर्दै आएको छ ।”

वडाअध्यक्षहरुले बुझाएको विपन्न परिवारको विवरण चित बुझ्दो नरहेको र राहत नपाउनुपर्ने धनी व्यक्तिहरुको पनि नाम सूचिमा समावेश गरिएको भन्दै सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकाले अझै राहत वितरण शुरु गरेका छैन् । “विपन्नका नाममा हुनेखानेहरूले नै राहत कोटामा नाम टिपाउँदा समस्या आएको हो”, बरियारपट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार महतोले भने, “वडास्तरबाट राहत पाउने व्यक्तिको पहिचान थालिए पनि त्यसमै गडबडी भएको छ । एउटा वडाबाट ८०० जनासम्मको नामावली आउँछ । हुनेखानेले पनि राहत सूचिमा आफ्नो नाम राख्न दबाब दिने गरेकाले राहत वितरणमा ढिलाई भइरहेको छ ।”

वडाअध्यक्ष र वडासदस्यमार्फत नाम सङ्कलन हुँदा राहत पाउन वास्तविक व्यक्ति पहिचान हुन अपेक्षा गरिएपनि त्यस विपरित नाम सङ्कलन गरिएकाले राहत वितरणमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

राहत वितरणका लागि वडाअध्यक्षहरुले बुझाएको विपन्न परिवारको विवरणमा हुनेखानेहरुको समेत नाम समावेश गरिएपछि सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा समेत बिवाद देखिएको छ । “वडाअध्यक्षहरुले एउटै वडाबाट एक हजार सम्मको विवरण पठाएपछि राहत वितरण गर्न कठिनाई भएको छ”, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबल्लभ साहले भने, “यसरी वडाअध्यक्षहरुबाट धेरै सङ्ख्यामा विवरण आएपछि सबै वडालाई रु। तीन÷तीन लाखको बजेट छुट्टयाएर राहत वितरण कार्य शुरु गरेका छौं ।” अहिले पनि धेरै वडाअध्यक्षले बजेट कम भएको गुनासो गर्दै आएपनि राहत वितरणलाई निरन्तर अगाडी बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।

वडाअध्यक्षहरु र नगरप्रमुखबीच विपन्न परिवारको विवरणमा कुरा नमिल्दा सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाले अझै राहत वितरण शुरु गर्न सकेको छैन् । राहत वितरणमा ढिलाई भएको भन्दै स्थानीयवासीले गत मङ्गलवार नगरपालिकामा ढुङ्गामुढासम्त गरेका थिए । केही दिनअघि देखि लहान नगरपालिकाले वितरण शुरु गरेको राहत सामग्री गुणस्तरीयताको विषयलाई लिएर ठूलै विवाद चर्किएको थियो । खाद्य संस्थान लिमिटेड लहानबाट गन्हाएको चामल खरिद गरेर नगरपालिकाले विपन्न परिवारलाई बाँडेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएका थिए । नगरपालिकाबाट पाएको चामल गुणस्तरहीन रहेको भन्दै कतिपय विपन्न परिवारले वडा कार्यालयमा चामल समेत फिर्ता गरेका थिए ।

कोरोना भाइरस (कोभिड— १९) सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको मारमा परेका विपन्न मजदूर परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत राहत बितरण गर्न खोजिए पनि सिरहामा राहत वितरण कार्य बिवादितसँगै भद्रगोल देखिएको छ । राहत वितरणमा भएको विभेदले नै समस्या निम्त्याएको बताइएको छ । राहत वितरणमा दलगत र जनप्रतिनिधिबीचको अन्तर कंलहको मारमा विपन्न तथा मजदूर परिवार परेका छन् ।

दैनिक कमाएर बिहान बेलुकी गुजारा चलाउने ती वर्गको काम लकडाउनका कारण खोसिएर भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँदा समेत सिरहाको अधिकांश स्थानीय तहमा अझै राहत वितरण शुरु हुन सकेका छैनन् । राहत वितरण शुरु भएको स्थानीय तहहरुमा समेत यस्ता बिवादहरु देखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

प्रदेश नं. २ मा राहत व्यवस्थापन र राहत वितरणको जिम्मा १३६ वटै स्थानीय तहलाई दिँदै लकडाउन लगतै राहत वितरण गर्न रु. १८ करोड निकास गरेको थियो । तर रकम निकासा भएको करिब ३ साता भन्दाबढी बित्न लाग्दा समेत अधिकांश स्थानीय तहले सिरहामा अझै पहिलो चरणको राहत वितरण गर्न सकेका छैनन् । सिरहाको १७ स्थानीय तहमध्ये ७ वटा स्थानीय तहले मात्र पहिलो चरणको राहत वितरण शुरु गरेका छन् । बाँकी १० स्थानीय तहले अझैं पहिलो चरणको राहत वितरण शुरु गर्न नसक्दा विपन्न परिवारको बिजोग भएको छ ।

‘‘भोकमरीमा परेका विपन्न परिवारलाई दिन लागेको राहतमा देखिएको जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुको टकराबका कारण विपन्न परिवार थप मारमा परेको छ”, नागरिक समाजका अगुवा रामानन्द गुप्ताले भने, ‘‘राहत वितरण जस्तो पवित्र कार्यमा बिवाद हुनु दुखद कुरा हो, त्यसैले यसमा राजनीति गर्न छाडेर वास्तविक विपन्न र मजदूर परिवारलाई राहत वितरणमा ढिलाई गर्नु हुँदैन् ।” अन्यथा जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास घट्नुका साथै आक्रोश बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । रासस