काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक विभाजन सम्बन्धी दुई अध्यादेश किन ल्याए भन्ने उद्देश्यको पहिलो दृश्य देखियो । तर, त्यसको अन्त्य भने दुःखद भयो ।
समाजवादी पार्टीको विभाजनलाई सहज तुल्याउने गरि जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी आध्यदेश ‘ब्याकफायर’ भएपछि प्रधानमन्त्री ओली फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
अध्यादेशबाट असुरक्षित महसुस गरेका समाजवादी र राजपाले एकतासम्बन्धी थाती छलफललाई होसियारीपूर्वक टुंग्याएर निर्वाचन आयोगमा एकीकृत पार्टी दर्ता गराउँदै उल्टै ओलीलाई चक्मा दिए । आफ्नै ठाडो आदेशमा ‘अपहरण शैली’मा विश्वासपात्र सांसद महेश बस्नेतको नेतृत्वमा जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याइएका समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले विभाजन अस्वीकार गर्दै नयाँ पार्टी एकीकरणलाई समर्थन गरेपछि उनको योजना असफल भयो । समाजवादी फुटाउन आवश्यक सातजना सांसद नपुग्दा नयाँ पार्टी दर्ता नभएपछि अध्यादेशको औचित्य सकियो र अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली ‘ब्याक’ भए ।
तर, यसका अरु दृश्यहरु कसरी र कुन माध्यमबाट त्यो भने खुल्दै जानेछन् ।
त्यसोत देश अहिले कोरोना महामारीबाट बच्ने प्रयासमा छ । लकडाउनका कारण घरमै बन्दी जिवन बिताइरहेका नागरिक कोरोनाबाट बचाउन सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् । र आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् । तर, त्यो अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा छैन भन्ने कुरा विवादास्पद अध्यादेश जारी गर्नुले देखियो ।
देशको औचित्य पुष्टि गर्न बुधबार र बिहीबार बालुवाटारको निर्देशनमा भएका घटनाले नेपालको राजनीतिलाई लज्जित बनायो ।
समाजवादीका पाँच जना सांसदलाई काठमाडौंको पाँचतारे होटलमा पार्टी फुटाउने नियतका साथ राखिनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कल्पनाको विषय समेत थिएन । तर, त्यो घटना ओलीको नेतृत्वमा भयो ।
५० को दशकमा देखिएको घिनलाग्दो संसदीय फोहोरी खेलको पुनारावृत्त हुने गरि भएका खेलमा प्रधानमन्त्री ओलीकै संग्नता देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठहरुको संक्रियता, उनीहरु भौतिक उपस्थिति मात्रै थियो । त्यो खासमा ओलीकै सोचको उपज थियो ।
बारम्बार पार्टी फुटिरहँदा राजनीतिक अस्थिर मात्र भएको थिएन आम सर्वसाधारणमा व्यवस्था र राजनीति प्रति वृतिस्ना पनि बढेको थियो ।
त्यसैकारण दल विभाजनको व्यवस्थालाई अलि कठिन बनाइएको थियो । तर, संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउन सके पार्टी फुटाउन मिल्ने गरि लयाइएको अध्यादेश र प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रयासमा भएको पार्टी फुटाउने हर्कत पूरानो संसदीय व्यवस्थाको निरन्तताका रुपमा आएको छ ।
२०७४ को चुनावमा ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएको थियो । उनीहरुले चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकीकरण गरेका थिए । यसबाट ५० को दशकबाट शुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताबाट पारपाउने आशा नेपाली जनताले गरेका थिए ।
यसै आधारमा एमाले र माओवादी गठबन्धन, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’साथ सत्तामा पुगे । तर, दुई तिहाईको समर्थनमा कुर्सीमा बसेर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को दल फुटाउने कोसिस मात्र गरेनन् जनमतको अपमान समेत गरे ।
त्यसोत यसपालि हठात्मा अध्यादेश ल्याउने निर्णयले समग्रमा नेकपाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठेको छ । अध्यादेश आउने खबर सुनेकै दिनदेखि नेकपा वृत्त बेचैन छ, ओलीप्रति आक्रोशित भए । उनकै पक्षका एकाध नेताहरुले सामूहिक छलफलमा ओलीको कदम कानुनअनुसार ठीकै हो भनेर व्याख्या गरे । आफ्नो पार्टीभन्दा पनि अरू पार्टी फुटाउने ध्येयले अध्यादेश ल्याइएको भन्ने तर्कले ओली स्वयंलाई फसायो । किनभने एकातिर उनले फुटाउन चाहेका पार्टीहरु जुटे र अर्काेतिर समाजवादीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई जुन तरिकाले जनकपुरबाट काठमाडौंसम्म ल्याइयो, अहिलेसम्म सार्वजनिक तथ्यहरुले प्रधानमन्त्री ओली तर्फनै औँला देखाएको छ । अर्थात त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री मात्रै हुन् भनिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको अध्यादेश र समाजवादी फुटाउने प्रयास स्थिर शासन दिने ओलीको दाबीलाई खण्डनमात्र गरेको छैन नाकाबन्दीको समयमा प्राप्त गरेको राजनीतिक साख समेत धुलिसाथ भएको छ ।
अरुलाई सिध्याउछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास अहिले आत्मघाती साबित भएको छ । सम्भवत अब राष्ट्रवादको भाषाण र १४ वर्ष जेलमा बसेको कुरा गरेरमात्रै ओलीको फेस सेभिङ्ग हुने छैन ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले के सम्म गर्न सक्छन् भन्ने सानो संकेतको रुपमा यो घटना देखिएको छ ।
