विरगन्ज: विश्व व्यापी फैलिएको कोभीड-१९ को संक्रमणबाट हाम्रो मुलुक नेपाल पनि अछुतो छैन ।

संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ त्रास पनि बढदै गएको छ अर्थात जनजीवन असामान्य बनेको अवस्था कसैको सामु लुकेको छैन । कोभीड-१९ को संक्रमण फैलिन नदिनका निम्ति गरिएको लकडाउनको अवधि पनि एक महिना कटिसकेको छ ।

अझै लक डाउन कति लम्बिने हो अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । कोरोनाको कहरलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन को घोषणा गरी रहँदा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली ले यस अवधिमा कुनै पनि नेपाली जनतालाई भोकले मर्न नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । साथै लकडाउन को अवधिमा अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गरी जिउको पार्जन गर्नेहरूको पहिचान गरी सबै लाई समुचित राहत उपलब्ध गराउन संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रम ओली ले निर्देश समेत गरेका थिए ।

यद्यपि लकडाउनमा अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर जाननुहुने सरकारी परिबन्द र घरमा आवश्यक खाद्यान्य सामग्रीको अभाव दुबैले तराईका मजदुर, किसान र अति विपन्न वर्गलाई अझै पनि पिरोल्दै छ । हाल सम्म कायम रहेको एक महिना अवधिको लकडाउन जेनतेन गरी काटेको र हाल पनि उक्त अवस्थामा परिवर्तन नआएको विभिन्न घटना क्रमहरु ले सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

संघीय सरकारको निर्देश अनुसार तत्काल विपन्न वर्गलाई राहत बितरण गर्ने भएपनि विभिन्न तह को सरकारको नीतिगत बेमेल र जस्तो सुकै अवस्थामा पनि मौलाएको भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण हाल सम्म समुचित राहत बितरण हुन सकेको छैन । प्रदेश न. २ का पर्सा जिल्ला अवस्थित पर्सागढी नगरपालिकामा राहत सामग्री लुटियो । राहत सामग्री लुटपाटमा संलग्न सोही नगरपालिकाका अति विपन्न ५ जना स्थानियहरु लाई प्रहरी ले पक्राउ गरी मुद्दा समेत चलाई दिएको छ । सोही जिल्लाका जीराभवानी गाउँपालिका मा राहत पाउन ढिलो भएको भनि स्थानियहरु द्वारा गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गर्दा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भई केही घाइते भए ।

त्यस्तै छिपाहरमाई गाउँपालिका मा आफ्ना पक्षधरहरु लाई मात्र राहत वितरण गर्न थालिएको भनी झडप भयो जसमा प्रहरी सहित केही स्थानियहरु पनि घाइते भई वीरगन्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचार पछि घर फर्किए भने सो पालिकाका केही अति विपन्न स्थानियहरु ले पूर्वाग्रही तरिकाले र व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरी राहत बितरण गरिएको भनी सो पालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ता र कार्यकारी अधिकृत देवनाथ साह माथि जिल्ला बिपत व्यवस्थापन समिति मा उजारी दिएका छन । त्यसै गरी पर्साकै पकहा मैनपुर गाउँपालिका मा मापदण्ड विपरीत राहत बितरण गर्न लागेको र खाद्यान्न सामग्री खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भनी त्यहाँको स्थानियहरु ले राहत बहिष्कार गरेको घटना प्रकाशमा आयो ।

छिमेकी बरा जिल्ला अवस्थित कलैया उपमहानगरपालिका मेयरले आफ्नै गोदामको कुहिएको दाल र चामल बितरण गरेपछि उनी लगायत ५ जना वार्ड अध्यक्षहरु सहित लाई बारा प्रहरी ले पक्राउ गरी थप कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पछि उनि धरौटीमा रिहा भएर गए । यो महामारीको संकटको बेला राहत संग सम्बन्धित प्रदेश न. २ मा उदाहरण का तवर मा यस्ता घटनाहरू प्रसस्तै छन । यी घटनाहरूले के प्रमाणित गर्छ भन्ने यहाँ दण्डहीनताको प्रकाष्टा भएको हो वा मानविय समवेदना प्रकट गर्ने बेला पनि विभिन्न आडमा अनैतिक लाभ लिहाल्नु पर्ने गैर राजनीतिक चरित्र र परिपाटी को विकास भएको हो ।

साथै ई तमाम घटनाले अझै के पनि प्रमाणित गर्छ भने यस भेगमा बसोबास गर्ने गरीब, मजदुर, किसान र अति विपन्न परिवारहरूको दैनिक जिउको पार्जन का लागि उनीहरूको घरमा सरकारी राहत अझै पनि समुचित ढंगले पुगी सकेको छैन । यो अत्यन्तै ठूलो महामारीको संकट विरुद्ध सिंगो विश्वले कठिन लडाई लडी रहेको बेला पनि राहतमा राजनीति गर्ने, मानविय सदभाव प्रति खलल पुर्याउने ,राजनीतिक रोटी सक्ने र गरीब असहाय को लागि दिने राहतको रकम कुम्ल्याउने हरुको जमातको बिगबिगी छ ।

त्यति मात्र कहाँ हो र ? कोरोना कहरको महामारी जस्तो संकट संग लडन सरकारले लकडाउन को घोषणा गरे लगतै देखि गरीब असहायहरुको मसिहा को रूपमा विभिन्न समुहहरु सक्रिय भएको देख्दा लाग्थ्यो कि मानविय सदभाव र चेतनाले भरिपूर्ण यो समाजमा कोई पनि भोकै नबस्ने अभियानका देवदुत हरु नै साक्षात धर्तीमा ओर्लिएर सेवा गर्न थालेको अनुभूति भइरहेकै बेला कोरोना संकटको नाममा बजारमा व्यापक चन्दा आतक मचेको सूचनाहरू समेत प्रवाह हुन थाल्यो । अन्तः वीरगन्ज महानगरले राहत बितरण गर्ने नाममा कुनै पनि किसिमको चन्दा सहयोग नगर्न गराउन आग्रह पत्र जारी गर्नु पर्यो । यसरी राहत बितरण लाई केही नरपिचासहरुले कमाई खाने भाँडो समेत बनाएका छन । अरु बाट लिने धेरै कुम्ल्याउने थोरै बाँडने सस्तो लोकप्रियता कमाउने र दिएको भन्दा कयौ गुणा बढी को प्रचारबाजी गराउने अहिलेको प्राय फेसन नै बनेको छ । जबकि सिंगो मानव सभ्यता माथि नै कालो बादल मन्डराई रहेको बेला एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने , बर्तमान संकट संग संगठित ढंगले लडने र महामारी माथि विजय प्राप्त गर्ने अहिलेको मूलभूत आवश्यकता हो ।

संघिय सरकार ले राहत को परिणाम समेत तोकी निर्दे्शिका जारी गरेको छ । सरकार ले तय गरेको मापदंडका जनतालाई राहत दिदा ३० किलो चामल , ३ किलो दाल , २ किलो चिनी र २ लिटर खाने तेल रहे पनि त्यसलाई पूर्णत धोती लगाइएको छ । विभिन्न स्थानीय तहहरू ले राहत बितरण गर्दा मनपरी गरेका छ । एक त वास्तविक राहत दिने लायकका विपन्न परिवारलाई राहत बाट वञ्चित गरिएको छ भन्ने अर्को तर्फ निर्वाचनमा आफूलाई सघाएका भरौटेहरुले तैयार गरी दिएको सूची अनुसारका हरु लाई मात्र राहत दिईए पनि दुई चार दिन पुग्ने भन्दा बढीको राहत बितरण नभएको यथार्त पनि कसैको सामु लुकेको छैन । यद्यपि तो राहत लिनलाई पनि कम्ती सकस भइरहेको छैन तसर्थ सरकारी राहत गरीब जनता को लागि ‘काग लाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तै भएको छ ।

कोभीड-१९ को संक्रमणबाट ग्रसित सिंगो विश्व सँगै हाम्रो मुलुक नेपालको वस्तुगत अवस्था विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामी सबैलाई अवगतनै भई सकेको छ । यो संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारको मूलभूत काम विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभीड १९ को संक्रमण बाट जोगाउन आवश्यक पहलकदमी गर्ने र यसबाट जोगाउन सिंगो विश्व ले अवलम्बन गरेको विधि अनुसार हाम्रो मुलुकमा पनि गरिएको लकडाउन अवधिमा आम गरीब जनसमुदायलाई आउन सक्ने भोकमरी बाट जोगाउनु नै हो । बर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा पक्ष बिपक्ष गर्ने, अनावश्यक राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने, राहतको नाममा भोटको राजनीति गर्ने, अनावश्यक राजनीतिक प्रोपागान्डा गर्ने र नमात्रा को काममा पनि सञ्चारमाध्यमहरुमा सेलिब्रेटी बन्ने कार्य यो संकट बाट लडन ऊर्जा थप्ने वाला छैन ।

मुख्यतः प्रधान समस्याको रूपमा देखापरेको समुचित राहत वितरण र राहत बितरणमा भई रहेको बेइमानी माथि लगाम लगाउने सवालमा तिनै तहको सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । सम्पूर्ण मानव जीवन माथि नै आइपरेको यो महामारी को संकटमा पनि मानवीयता लाई थाती राखी बेइमानी र भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएकाहरु लाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिइने गरी कडा कार्यवाही गर्न सम्बन्धित निकाय लाई सरकारले इमान्दार निर्देश गर्नु को विकल्प देखिदैन । साथै सुन्दर र समृद्ध इतिहास बाट सुसजित तराई मधेश को इतिहासलाई धूमिल हुन नदिन का निम्ति पनि खास गरी तराई भेगमा देखिएको राहत बितरण भित्रको किचलो लाई विशुद्ध मानविय भावले सोचिदिए मात्र राहतको समस्या आप से आप समाधान हुने देखिन्छ । तसर्थ राहतमा राजनीति नगरी इमान्दारी देखाऊ , मानव सभ्यता बाचे राजनीति गर्न पूरा जीवनभर समय नै समय रहनेछ ।
वृजलाल पासवान
केन्द्रिय सदस्य
प्रेस संगठन नेपाल