काठमाडौं : गत संसदीय निर्वाचनमा जनमतबाट पराजित वामदेव गौतम संसद् छिर्ने विषय नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा धेरैपटक दोहोरिएको ‘नाटक’ हो, तर नाटकमा नयाँनयाँ शृंखला आउने क्रम रोकिएको छैन ।
नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडाउने वा राष्ट्रिय सभामा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्ताव छ । तर, गौतम संसद् सदस्य बन्ने विषयका नयाँ–नयाँ आयाम पटक–पटक दुर्घटनामा पर्दै आएका छन् ।
संसदीय निर्वाचनमा आफ्नै गृहजिल्ला बर्दियाबाट पराजित गौतमले विपक्षीलाई होइन, पार्टी अध्यक्ष ओली र उनको समूहलाई दोष दिएका थिए । बर्दियाका पार्टी नेता श्याम ढकाललाई कारबाही गराउन उनले प्रयास पनि गरेका थिए । तर, ढकाललाई कारबाही गर्न ओलीले नमानेपछि गौतम आक्रोशित भएका थिए ।
त्यहीबीचमा सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन लगाएर डोल्पाबाट चुनाव लड्न गौतमले निकै कोसिस गरेका थिए । गौतमकै पहलमा पर्यटन राज्यमन्त्री भएका बुढाले राजीनामा दिने वचन पनि दिएका थिए । तर, जनता सम्झाएर आउँछु भन्दै डोल्पा गएका बुढा जनताले मान्दै मानेनन् भन्ने सन्देश बोकेर आएपछि गौतम आश्चर्यचकित भएका थिए ।
पछि दैलेख, बाँके र नवलपरासीका सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाई चुनाव लड्ने तयारी गौतमले गरेका थिए । तर, उनीहरूले राजीनामा दिएनन् । बरु, काठमाडौं–७ का रामवीर मानन्धरले भने गौतमलाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वागत गर्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, प्रधानन्त्री ओलीलाई समेत थाहा नदिई राजीनामा आएको भन्दै ओली रिसाए । त्यति मात्र होइन, जननिर्वाचित सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर संसद् छिर्न खोजेको भन्दै गौतमको सार्वजनिक आलोचना भएको थियो । काठमाडौं–७ का पार्टी नेताहरूले नै उपनिर्वाचन भए जिताउन गाह्रो हुने सन्देश दिएपछि गौतम पछि हटेका थिए । तर, गौतमलाई लगाएको त्यही गुनबापत रामवीर अहिले सहरी विकास राज्यमन्त्री छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट संसद् छिर्ने बाटो विकट हुँदै गएपछि गौतमले राष्ट्रिय सभाको बाटो छाम्न थालेका थिए । राष्ट्रिय सभाका १८ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा गौतमलाई उम्मेदवार बन्न स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आग्रह गरेका थिए । तर, उनी उम्मेदवार बनेनन् । सोही निर्वाचनमा नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित पनि भए । तर, ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने’ अडान गौतमले राख्दा ओलीले अस्वीकार गरेका थिए ।
पछि राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित हुने एक सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय सभा जान गौतम तयार भए । तर, यो एक मात्र सिटका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका लागि तयार पारेका थिए । त्यसैले ओलीले गौतमको भन्दा खतिवडाको पक्षमा अडान लिए । ओलीको इच्छाविपरीत फागुन दोस्रो साताको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने कोटामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओलीले यो निर्णय अलपत्र बनाइदिएका छन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री आफैँले गौतमलाई फेरि संसद् बनाउने प्रस्ताव ब्युँताएर ल्याएका छन् । गौतम राष्ट्रिय सभामा पुगिहाले पनि त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री हुन सजिलो छैन । किनकि संविधान संशोधन गर्न नेकपासँग दुईतिहाइ छैन । तैपनि नयाँ प्रस्तावले गौतमलाई फेरि तरंगित बनाएको छ । उनले यस्तो निर्णय सकेसम्म छिटो होस् भन्ने चाहना पनि व्यक्त गरिसकेका छन् । बुधबार सचिवालयको बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडि सारेको प्रस्ताव ठीकै छ । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिउँ । तर, पार्टी बैठकमै प्रवेश गराएर निर्णय गरौँ । आजै गरे पनि गरौँ । सचिवालयमै निर्णय भयो भने स्थायी समितिमा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन ।’ जे होस्, गौतमका लागि संसद् यस्तो यात्रा भएको छ जहाँबाट गन्तव्य नजिकै देखिन्छ, तर मोडैमोडले यात्रा बरालिएको छ । गौतमले आफूलाई संसद्को यस्तो यात्रीका रूपमा उभ्याएका छन् जसले हार खान सक्छ, तर हरेस खान तयार छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
