काठमाडौं: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वर्षिक प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पेश गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज राष्ट्रपतिसमक्ष महान्यायाधिवक्ता खरेलले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा सर्वाेच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुको सङ्ख्या १३ हजार ४९२ रहेकामा तीन हजार ४२९ थान फछ्र्यौट भई मुद्दामा सफलता प्रतिशत ५४.४९ रहेको उल्लेख छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुको संख्या २२ हजार ४३१ रहेकामा १५ हजार ०४४ थान फछ्र्यौट भई मुद्दामा सफलता प्रतिशत ४७.३१ रहेको छ ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा तथा निवेदनको संख्या तीन ६३१ रहेकामा एक हजार ६३९ थान फछ्र्यौट भई मुद्दामा सफलता प्रतिशत ८५.७८ रहेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा संख्या ५० हजार ५८० रहेकोमा २६ हजार ४७० थान फछ्र्यौट भई मुद्दामा सफलता प्रतिशत ७९.८८ रहेको छ ।
कार्यालयले समग्रमा सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६७.७० प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल वार्षिक ४४९.७३ वटा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल वार्षिक २२८.८९ वटा, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल २४२.०७ वटा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा प्रतिसरकारी वकिल २४४.३५ वटा मुद्दा रहेको छ ।
समग्रमा प्रति सरकारी वकिलका मुद्दा सङ्ख्या २५७.५३ रहेको छ । सरकारी वकिलले सम्पादन गर्नुपर्ने अन्य कार्यसम्पादनलाई एकाइ मानेर हेर्दा प्रति सरकारी वकिल कार्यबोझ ९४१.९० रहेको छ । रासस
