जनकपुरधाम : अवैध क्रसर उद्योगले जथाभावी चुरे दोहन गर्दा पनि राज्यका निकाय आँखा चिम्लेर बसेका छन् । महाेत्तरी, सिरहा र धनुषामा जारी जथाभावी उत्खननले चुरेमात्रै नभएर तराईमा भूस्खलनको खतरा बढाइरहे पनि अवैध क्रसर बन्द गराउन सरकारी संयन्त्रले चासो दिएको छैन । नियन्त्रण गर्न थालिएको प्रयास पनि असफल हुन पुगेको छ ।  

धनुषा र महोत्तरीको सीमामा पर्ने रातु खोला किनारमा मात्रै चारवटा क्रसर उद्योग अवैध रुपमा सञ्चालनमा छन् । अवैध रुपमा बालुवा, गिटी उठाउने गरेका कारण वन जङ्गल विनाश भइरहेको छ । यहाँका क्रसर उद्योगले जथाभावी रुपमा नदीबाट बालुवा, गिटी उत्खनन गरिरहेका छन् ।  क्रसर उद्योगका कारण तटबन्द जोखिममा परेको छ । 

स्थानीय ज्ञानबहादुर गोलेले क्रसरका कारण आफूहरुको बस्ती नै जोखिममा परकेो बताए । ‘मध्य रातमा जंगल क्षेत्र र खोलाबाट गिटी, बालुवा निकाल्छन्’, गोलेले भने । जथाभावी उत्खनन गर्दा लालगढका ३५ घरधुरी जोखिममा परेको स्थानीय महेश थापाले बताए ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले तोकेको मापदण्डअनुसार खोला किनार तथा राजमार्गदेखि ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, आरक्ष र घना बस्तीदेखि २ सय मिटर तथा चुरे क्षेत्रदेखि एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर यस्ता मापदण्ड पूरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले यसतर्फ चासो नदिँदा समस्या भएको स्थानीयको आरोप छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माका अनुसार खोला उत्खनन गरी संकलित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जिल्लाबाहिर तथा भारतसमेत निकासी हुने गरेको छ । पहिले जिल्ला विकास समिति (हालको जिल्ला समन्वय समिति) र हाल स्थानीय तह÷नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानीका लागि खोला ठेक्का लगाउने र एक्साभेटर प्रयोग गर्न दिने तर उद्योगको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कानुनी अधिकार प्रयोग नगर्दा खोलाको दोहन नरोकिएको हो । 

चुरे भौगोलिक बनावट कमलो हुन्छ । चुरे क्षेत्रबाट अनियन्त्रित तरिकाले उत्खनन गरिएपछि नदी तथा खोलाको बग्ने दिसा नै परिवर्तन हुन्छ भने कटान बढ्दै जान्छ । अध्यक्ष शर्मा चुरे क्षेत्रमा जथभावी बढेका क्रसर उद्योगको कारण तराईमा भूक्षयको खतरा बढ्दै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसलाई रोक्न ठोस नीति आवश्यक छ, अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिनुपर्छ ।’

धनुषाका ८ क्रसर उद्योगलाई केही दिनअघि मापदण्डअनुसार सञ्चालन नगरिएको भन्दै बन्द गर्न प्रशासनले पत्राचार गरेको थियो । तर ती उद्योग चलिरहेकै छन् । पुरानो मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन भएकाले नवीकरण रोकिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाका प्रमुख सञ्जीव दुवेले बताए । ‘क्रसर उद्योगले नयाँ मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्’, दुवेले भने, ‘सबै क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका छन् । तिनको दर्ता नवीकरण भएको छैन ।’ मापदण्डविपरीतका सबै क्रसर उद्योगलाई कुनै पनि कार्य नगर्न तथा जडान भएका क्रसरसम्बन्धी मेसिन हटाउन पत्रचार गरेको उनले बताए ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले मापदण्डविपरीत सञ्चालित जिल्लाका क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्न प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जिल्ला समन्व्य समिति धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधाम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुरधामलाई २०७५ पुस १५ गते विवरणसहित पत्राचार गरेको दुवेले बताए । तर यस्तो कार्य रोक्न २ नम्बर प्रदेशका वनमन्त्री रामनरेश रायले चासो देखाएका छैनन् ।

धनुषाको लबटोलीमा सञ्जय शर्माले सञ्चालन गरेको कमलामाई क्रसर उद्योग, तुलसीमा ज्ञानकुमारी देवीले सञ्चालन गरेको क्षिरेश्वरनाथ महादेव क्रसर उद्योग, घोडघासमा अरुणकुमार साहले सञ्चालन गरेको जय माता दी स्टोन क्रसर उद्योग, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको बेंगा शिवपुरमा विनोद साह सञ्चालक रहेको सुभास क्रसर उद्योग, तल्लो गोदारमा महादेव महतो सुडीले सञ्चालन गरेको कमला स्टोन क्रसर उद्योग, नगराइन नगरपालिकामा जोगमायादेवी झाले सञ्चालन गरेको कुमारी मा गिट्टी उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

त्यस्तै गिद्धामा रोहितकुमार साहले सञ्चालन गरेको साह गिट्टी उद्योग, सत्येन्द्रकुमार श्रेष्ठले तुल्सीमा सञ्चालन गरेको मिथिला क्रसर एन्ड कंक्रिट उद्योग पनि मापदण्डविपरीत रहेको घरेलु कार्यालयका प्रमुख दुवेले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव यादव बनरैतको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन तथा समन्वय समितिले क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योग बन्द गर्न पत्रचार गरेको थियो ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलले सडक, नदी र विद्युत् पोललाई मासेर अधिकांश क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको बताए । ‘क्रसर उद्योगमा गम्भीर त्रुटि पाइएको छ’, उनले भने, ‘नदीमा अनधिकृत रूपमा दोहन गर्ने उद्योगलाई कारबाही हुन्छ ।’

अनुगमन टोलीले मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगको उत्खनन रोक्न तत्कालै उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

अनुगमनका क्रममा मिथिला नगरपालिकाको लालगढस्थित सुमित बालुवा प्रशोधन र सुमित क्रसर उद्योगले अबैध रूपमा उत्खनन गरेको भेटिएको थियो ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको भए पनि वन जंगल र खोला किनारमा अवैध रुपमा खुलेका क्रसर उद्योग चुरे संरक्षणमा चुनौती बनेका छन् । तर यस विषयमा प्रदेश २ सरकार मौन छ । अवैध क्रसरका सञ्चालकको पहुँच सत्तासीन नेताहरुसम्म भएकाले उनीहरुले निर्बाध उत्खनन गरिरेहको स्थानीको आरोप छ । क्रसर सञ्चालकले समेत उच्च पदमा आसीन नेताहरुलाई घुस खुवाएर काम गरिरहेको स्वीकार गरेका छन् ।