काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एकल महिलाको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कोरोनाबाट पीडित नागरिकलाई राहतभन्दा आहत हुने भएकाले एकल महिलालाई भत्ताको प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।
एकल महिलाहरुले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने प्रावधान सरकारले लागु गरेपछि समितिले चालु अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो। साथै समितिले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी सीमा क्षेत्रमा अलपत्र र विदेशमा रहेका नागरिकहरुको व्यवस्थित उद्धार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
