विराटनगर : प्रदेश १ मा नाम र राजधानी प्रस्तावका विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच किचलो उत्पन्न भएको छ । प्रदेशसभामा नाम र राजधानी कसले प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषयमा विपक्षी कांग्रेस र सत्ता पक्षका सांसदबीच कुरा बाझिएसँगै किचलो सुरु भएको हो । सत्ता पक्षका सांसदको प्रस्तावमा कांग्रेस सांसदले फरक मत राखेका छन् ।
प्रदेश–१ को प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गर्न गठित समितिको एउटा प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले असहमति जनाएका हुन् । असहमति जनाउँदै कांग्रेस सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाइरहँदा विपक्षी संघीय समाजवादी फोरमले भने नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका विषयमा समर्थन जनाएको छ ।
१५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिँदै प्रदेशसभाले नियमावली संशोधन गर्न नेकपाका सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेकपाबाट राजकुमार ओझा, कुसुम श्रेष्ठ र लक्ष्मण तिवारी, नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक केदार कार्की, लीला सुब्बा र संघीय समाजवादी फोरमबाट जयराम यादव सदस्य थिए ।
समितिका सदस्यहरुबीच नै मत बाझिएको हो । सरकारले नै सदनमा नाम र राजधानीको प्रस्ताव ल्याउने दफा राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको कांग्रेस सांसदको छ । तर, सहमति नभएपछि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिएको सांसदहरूले जनाएका छन् ।
नियमावली संशोधन समितिले प्रतिवेदन बनाएर सदनमा लग्ने तयारी गरिरहँदा अहिलेको नियमावलीमा संसदमा नाम र राजधानी प्रवेश गराउने व्यवस्था नभएको कांग्रेसका प्रमुख सचेत केदार कार्कीले बताए । उनले नाम र राजधानीको विषयमा बढी बिवाद उठेकोले सरकारले आफ्नो टाउकोमा अपजस नलिनका लागि कुनै एक सदस्यले प्रस्ताव गरे हुने भन्ने प्राबधान राख्न लागेको भन्दै असहमति जनाए ।
सत्ता पक्षिय सांसदले भने कुनै एक सदस्यले प्रस्ताव लगे पनि हुने र सरकारले नै प्रस्ताव लैजान आवश्यक नपर्ने जनाउँदै आएका छन् । फोरम संसदीय दलका नेता समेत रहेका जयराम यादवले सत्ता पक्षिय सांसदले प्रस्ताव ल्याउँदा फरक नपर्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको बताए । अब संशोधनको विषय संसद सचिवालयले सभामुख समक्ष लग्ने र सभामुखले सदनमा पेश गरी त्यसलाई बहुमतको आधारमा पारित गराउने यादवले जानकारी दिए । सदनमा फेरि कुनै विषयमा चित्त नबुझे संशोधन प्रस्ताव हाल्न सकिने उनको भनाइ छ ।
