एक व्यक्ति वा प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै एमसीसी पारित हुँदैन्- रघुवीर महासेठ (भिडियो)



काठमाडौं– पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा स्थायी समिति सदस्य रघुवीर महासेठले एक व्यक्तिले चाहेर मात्रै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित नहुने बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले एमसीसी पारित गरे पनि खारेज गरे पनि सर्वसम्मतले गर्ने जिकिर गरे ।

एमसीसीका कार्ययोजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएकोमा उनी भन्छन्– ‘देशको विकास हुनलाई कार्ययोजना त हुनु प¥यो? त्यही कार्य योजना अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गरेको हो ।’

त्यसअघि उनले भने– ‘काठमाडौंमा कुनै बाटो बनाउनु छ । अनुदान आएन भने बाटो बनाउने कि नबनाउन? एमसीसी परियोजना सम्बन्धीमा बजेटमा आएको छैन । त्यसमा बन्ने योजनाहरूको नाम आएको छ । भोली एमसीसी आयो भने ठिकै छ खारेज भयो भने नेपाल सरकारले आफ्नै सा्रेत र साधन प्रयोग गरेर त बनाउनै प¥यौं ।’

स्थायी कमिटि बैठकपछि एमसीसीको बारेमा पार्टीका सबै सदस्यहरू एकमत भएर अघि बढ्ने उनले पटक पटक दोहो¥याए । उनले भने– ‘सर्वसम्मत भएर निर्णय गर्छौं हामी । पास गर्नु प¥यो भने पन हामी एक मत भएर गर्छौं । खारेज गर्नु प¥यो भने नी हामी एक मत भएर गर्छौं । तर अल्पमत बहुमत त्यो हाम्रो पार्टीमा हुँदैन् ।’

महासेठले देशमा प्रतिकुल नहुने खालको निर्णय आफूहरूले नगर्ने दाबी पनि गरे । एमसीसीको हरेक बुँदा अध्ययन गरिरहेको भन्दै उनले राम्रो भए पास हुने र खराब भए पास नहुने बताए । उनले भने– ‘‘एमसीसी व्यक्तिले चाहेर पास हुँदैन् । प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि पास हुँदैन । शेरबहादुर देउवा जिले पनि चहेर पास हुँदैन् । प्रचण्ड जि, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले, झलनाथ खनालले चाहेर पनि पास हुँदैन् ।’

कुनै व्यक्तिले चाहेर पास नहुने र कुनै व्यक्ति चाहेर खारेज नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो पार्टी भित्र सर्वसम्मतले निर्णय हुन्छ’– उनले भने ।

त्यसैगरि नागरिकता ऐन संशोधन प्रस्ताव सबैको लागि अनुकुल भएको उनको तर्क छ । कुनै पनि जाती वा समुदाय प्रति लक्षित नभएको भन्दै सबै भन्दा बढी फाइदा मधेशलाई भएको बताए ।

उनले भने– ‘पहिलो संसोधनको रुपमा पेस भएको छ । र यो पेस हुनु पनि पर्थ्र्योे । देश र जनताको लागि हुनै पर्थ्यो । दस्तावेज हामीले प्रप्त गरिसकेका छैनौं । मलाई विश्वास छ यो संसदमा पनि सर्वसम्मतले पारित हुन्छ । र यो विधेयक मधेश, पहाड र तराई कसैको लागि पनि प्रतिकुल छैन ।’
अंगिकृत नागरिकता ७ वर्ष पछि दिने निर्णय उपर व्यापक विरोध भइरहेको बेलामा महासेठले दस्तावेज प्रप्त गरेपछि अध्ययन गर्ने बताउँछन् ।

‘यसमा सरकारले पक्ष प्रतिपक्ष र संसदमा क्रियाशील सम्पूर्ण पार्टीहरू र यो देशको वुद्धिजीविहरू संघसंस्था सबैको सल्लाह पछि मात्रै अघि बढ्छ’– उनले भने । उनले नागरिकता संशोधन विधयकलाई भावनासँग नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन् । राष्ट्र बचाउनु छ भने भावनासँग बग्न नहुने उनको तर्क छ ।

उनले भने– ‘जुन मान्छे भन्दै छ घाटा मधेशलाई मधेसलाई त्यो हुँदै होइन् । सबै भन्दा बढी फाइदा मधेसलाई भएको छ ।’

अहिले नेपालमा प्रचलित कानून, ऐन संसारमा सबै भन्दा कमजोर भएको उनले बताए । सार्क देशको मात्रै होइन सबे देशको आफ्नो नियम भएको र नागरिकता संवेदनशील कुरा भएकाले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने– ‘नियम कानून नभएको देश हामी मात्रै थियौं । अहिलेको ऐन कानून लागू गर्ने हो भने हामी मधेसमा अल्पमतमा पर्छौं । अब ७ नै वर्ष हुनुपर्छ त्यो त छलफलको विषय हो ।’

नागरिकता ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको ठिक भएको उनी बताउँछन् । तर प्रतिपक्षहरूले मधेसमा भ्रम सिर्जना गरेको उनको आरोप छ । ‘अब पासपोर्ट दिँदैन यस्तो हुँदैन यस्तो हुँदेन त्यस्तो केही पनि होइन् । समयसीमा अवधि भित्र राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै सुविधा हुन्छ । आवासिय पत्रको आधारमा सरकारले पासपोर्ट दिने व्यस्था गर्न सक्नु पर्छ र यो मलाई विसवास छ यो हुन्छ’– उनले भने ।

पार्टीको विरुद्ध र सरकार विरुद्धमा मधेशमा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै उनले अहिलेको विधेयकले देश र जनताको लागी फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । अहिलेको ऐनलाई अगाडी बढायो भने वास्तविक मधेसीहरू अल्पमतमा पर्ने र नवआगन्तुक मधेशीहरू बहुमतमा जाने उनी बताउँछन् । उनले भने– ‘कुनै समुदायलाई लक्षित गरेर यो विध्यक ल्याएका होइनौं । र मधेशको जनतालाई कुनै पनि प्रतिकुल स्थिति हुँदैन् ।’

‘विदेशी चेलीहरू हाम्रो लागि भगवान जस्तै हुने, हाम्रो चेलीहरू चाही काम नलागने त्यस्तो त होइन् नि । हाम्रो चेलीहरू ढुङ्गाले बनेको, माटोले बनेको विदेशी चेलीहरू हिरा मोतीले बनेको त होइन नि । त्यसै कारणले अहिलेको विधेयक एकदमै राम्रो छ । समयसीमाको बारेका हामी छलफल गर्छौं । यसले मधेसलाई फाइदा गर्छ बेफइदा गर्दैन्’–उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्