प्रदेश सञ्चारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी ऐन २०७७ मा तपसिल बमोजिमका त्रुटीहरू छन् । यो विधेयक सरोकारबला निकायलाई वेवास्ता गर्नुका साथै विभेदकारी समेत रहेको हाम्रो ठहर हो । यसले सरोकारवाला नेपाल पत्रकार महासंघ प्रादेशिक समितिलाई पूर्णतः कित्ताकाट गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा यो विधेयक लागु हुने वा नहुने त्यो आफैमा अन्योलता श्रृजना गरेको देखिन्छ ।
यस विधेयक अनुसार प्राधिकरणलाई बलशाली अर्धन्यायिक निकायको रुपमा स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस मातहतमा मिडिया काउन्सिल र मापदण्ड निर्धारण समिति लगायतका रहने छ ।
विद्युतिय तथा प्रिन्ट लाईनका संचारमाध्यममाथि अंकुश लगाउनका लागि क्षतीपूर्ती मात्र नभई मौनरुपमा पत्रकार वा संचारसंस्थान मालिकको किड्नी नै बेच्नुपर्ने अवस्था आउउन सक्छ ।
कुनै समाचारहरु जुन यस्ता पनि हुन्छ जसले नचाहदाँ नचाहदैँ पनि वा जो जुन व्यवसायमा पेशामा रही भ्रष्टाचार, अपारदर्शीता, अव्यवस्थित, गलत तथा अनैतिक कार्य, जातिय विभेद र भेदभावका घटनाहरुलाई उठाउँदा वा समाचार सम्प्रेषण गर्दा केहि असरहरु पर्ने स्वाभाविक देखिन्छ । जसलाई दफा ६४मा गर्न नहुने प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा निज पत्रकारलाई १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना त गर्ने नै छन् । यससंगै सो कार्यबाट कसैलाई क्षति पुगेको भएमा क्षति पुगेको व्यक्तिलाई समेत मनासिब माफिक सहित क्षतीपूर्ती भराउने व्यवस्थाले पत्रकार वा मिडिया हाउसको कस्तो हविगत हुन्छ, कल्पना सम्म गर्न सकिदैन ।
के प्रदेश सरकारले विभिन्न नाममा विभिन्न बहानामा जुनसुकै बेला सरकार प्रमुख देखि उनका सहयात्री वा पार्टीगत, मन्त्रालय, व्यक्तिगतरुपमा गर्न सक्ने गलत कार्यहरु जस्तै अहिले कोरोना महामारीको बेलामा भईरहेको भ्रष्टाचारहरु बारेमा सामाचार सम्प्रेषण गरेमा, मुख्यमन्त्री देखि सार्वजनिक पद धारण गरेका महत्वपूर्ण पदासिन भएको महानुभाव माननीयज्यूहरुको कार्यशैली, सूचनाको हक विरोधी, अपारदर्शीता र अव्यवस्थित गरी व्यक्तिगत नातागोता, तानाशाही रवैया र विभिन्न शैलीको समाचार सम्प्रेषण गरेमा पत्रकार र संचार संस्थामाथि जुनसुकै बहानामा निगरानीको नाममा दण्डको भागिदार बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेर सरकार संस्थागतरुपमै पत्रकारीता माथि ठाडो अंकुश लगाउने कार्य गरेको जस्तो भान हुन्छ ।
सरकारले बनाएको विधेयक आफुखुसी वा आफु अनुकुल दुरुपयोग गरेमा यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि वा पारदर्शी गर्नका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रादेशिक समितिलाई हरेक निकायबाट पदेन सदस्यबाट समेत नराख्ने गरी गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
जुन पत्रकार र पत्रकारीता माथि जवर्जस्ती लाद्ने सरह नै हो । यो विधेयकले साना मिडिया लगानीहरुमाथि त चुई शब्द पनि बोलेको छैन । पूर्णरुपेण विभेद र बेवास्ता गर्दै श्रमजिवी पत्रकार र पत्रकारीतालाई जनजनमा पहुँच हुनका लागि वञ्चित गरिएको छ ।
तसर्थ यो प्रदेश संचार विधेयक पूर्णतः पत्रकार र पत्रकारीता विरोधी, पत्रकारसंग व्यक्तिगत ईष्र्या, द्वेशराग र सरकारले आफुलाई लागेको कुराहरु नलेखेमा वा सरकारले गरेको भन्ने तर नगर्ने जस्ता समाचारहरु सम्प्रेषण गरेमा जुनसुकै बेला पत्रकारमाथि कारवाही गरि पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रलाई संस्थागतरुपमा तानाशाही स्वरुप भित्र सभ्य सरकारको क्षवि देखाउन पत्रकार मैत्री विधेयक रहेको देखाउन चाहेको छ । जुन भत्र्सना र निन्दनीय छ ।
पत्रकार र पत्रकारीता सत्ता पक्षको प्रतिपक्षीको रुपमा चिनिन्छ । र संचार जगतले जहिल्यै नि सरकारको आलोचना गरी सरकारलाई सुधार गर्न र व्यवस्थित हुन, पारदर्शीता अनियमितता विरुद्ध सजगता अपनाउनका लागि सरकारलाई हरेक समय घच्घच्याउने कार्य गर्दै आएको छ । तर आफ्नो कमजोरी लुकाउउनकै लागि ति सबै अधिकारमाथि अंकुश लगाउने कार्य सहितको प्रदेश संचार विधेयक ल्याइएको हाम्रो ठहर छ ।
अब पत्रकारले कोरोना कहरकै कारण गरिबी अति विपन्न परिवारको रुपमा रहेको सप्तरीको मलरा सादाको मृत्यू भयो । धनुषाको जटही क्षेत्र तर्फको दशगज्जा क्षेत्रमा भोकभोकै विरेन्द्र गोरमैता यादवको मृत्यू भयो । र राजु सदाको उपचार अभावमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममै मृत्यू भयो । के कति कारणले किन मारियो । वा किन मरे भन्ने अब पत्रकारले यस्ता खोजमुलक समाचारहरु लेख्न पाउने छैनन् । किनभने यस्ता समाचारमा राज्य र शासकको उदांगो पार्न सक्ने चरित्र छर्लंगै हुने देखिन्छ ।
कोरोना महामारीको नाममा अस्पताल भवन निर्माणको नाममा, क्वारेन्टिन र आईसोलेसनको नाममा, संक्रमितहरुलाई खाना खोराकको नाममा, नक्कली नागरिकता लिएकाहरुको नाममा, भ्रष्टचार गरी अकुत सम्पती आर्जन गरेको नाममा, सरकार एक्लौटीरुपमा व्यभिचार भएको नामको, प्रतिपक्षीसंगको मिलोमतोको नाममा हजम गरेको राज्यको ढुकुटी बारेमा अब हामीले लेख्ने र बोल्ने अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वतन्त्रता खोसिएको छ ।
अब राणाकालिन समयमा जनतालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरेर जसरी राखियो । त्यसरी नै पत्रकार र पत्रकारीतालाई सरकारले दिनलाई रात भनेमा त्यही लेख्नुपर्ने बेला आयो ।
आखिर पत्रकार र पत्रकारीताबाट राज्यको किल्ला नै हल्लिने गरेको ईतिहास जुन छ । यसर्थ पनि प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश संचार विधेयक नामको फरमान हामी मान्न बाध्य छैनौँ । सरकारलाई संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नबाट मात्र नभई निमुखा जनतामाथि गर्ने गरेको अन्याय, अत्याचार, व्यभिचारहरुको खिलाप निरन्तर हाम्रो कलम चलिरहने छ ।
(लेखक किरण कर्ण नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रदेश नम्बर २ का महासचिव हुन् ।)
