काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार आधा घण्टा बसेर एक साताको लागि स्थगित भयो ।
आधा घण्टा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले बाढी, पहिरो तथा डुबानका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्यो ।
त्यस्तै चितवनको माडीस्थित चेपाङ बस्तीमा आगो लगाइएको घटनामा पनि सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउने निर्णय बैठकले गरेको स्थायी कमिटी सदस्य केशव डालले जानकारी दिए ।
अब अर्को बैठक साउन १३ गते बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ । तर, उक्त बैठकमा पूर्व निर्धारित विषयहरुमाथि छलफल हुने बताइएको छ ।
त्यस्तै मंगलबारको बैठकअघि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच छलफल भएको थियो । तर, स्थायी कमिटी बैठकमा भने अध्यक्ष अनुपस्थित भए ।
त्यसोत नेकपाको पाँचौं स्थायी कमिटी बैठक असार १० गतेबाट शुरु भएयता जम्मा सात दिनमात्र बस्न सक्यो । बरु बैठक बस्नुभन्दा बढी स्थगित नै भयो । असार १० यता ९ पटक बैठक स्थगित भयो । त्यसको एकमात्र कारण थियो ओली र प्रचण्डबीच विवाद समाधान गर्ने नाममा भएका ‘वान टू वान’ वार्ता ।
यसबीच दुई अध्यक्षबीच १० पटक ‘वान टू वान’ वार्ता र सम्वाद भए । तर, विवाद समाधान गर्ने मूल सुत्र भने फेला पार्न सकेनन् ।
यता प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार हटाउन भारतले चलखेल गरेको र दूतावासमात्र नभई सहकर्मी नेताहरु समेत सक्रिय भएको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाको नेतृत्व ओलीको राजीनामा मागको वरिपरिमात्रै घुमिरयो ।
स्थायी कमिटीमा रहेका गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री, संघीय सरकारका मन्त्रीहरु र स्वयम प्रधानमन्त्रीको समयसमेत यसमै वितिरहेको छ । मानै अहिले राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो समस्यानै नेकपाको घर झगडा हो ।
जनताको दैनिक जिवनमा हुने समस्या सरकारको प्रथमिकतामा नपर्ने बताउँछन्–विश्लेषक राम गुरुङ ।
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विश्लेषक गुरुङ भन्छन्–‘जनताको समृद्धिका कुरालाई पर राख्ने हो भने पनि विहान बेलुकाको छाक टार्ने, औषधि उपचारका कुरा हुन्छ । यसको मतलब सचिवालयमा खुम्चिएको सरकारले देशको ठूलो हिस्साको ओगटेको जनताको अवस्था कस्तो छ । उनीहरु कुन अवस्थामा छन् भन्ने पारेत परेजाओस् सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधानबाट बञ्चित भइरहका छन् ।’
नेकपाको जारी छलफल समय कटाउने र एकले अर्कालाई गलाउने प्रयास बाहेक अरु भएको केहि देखिदैन । औपचारिक बैठक बाहेक भएका अधिकांश समय नेतृत्व तहबीच एक अर्कालाई मनाउनेदेखि घुर्काउने काममा समय वित्ने गर्छ ।
त्यसोत आपसि छलफल गरेर विवाद मिलाउने पर्ने नेताहर राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास समेत धाउने गरेका छन् । विवाद रहित बस्नुपर्ने संस्थालाई विवादमा तान्ने काममा नेताहरु नै अगाडि छन् ।
राष्ट्रप्रमुखको ओहदामा रहेको व्यक्ति दल विशेषको भूमिकाबाधट टाढा बस्नुपर्ने हुन्छ । पदीय जिम्मेवारीले पनि त्यही भन्छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपाभित्र चर्किएको गुटगत राजनीतिबाट अलग हुनुको साटो प्रत्यक्ष रुपमै संलग्न मात्रै होइन, एउटा पक्षका वकालत गर्दै हस्तक्षेपकारी भूमिकामै ओर्लिएकी छन् ।
यसले राष्ट्रपतिलाई विवादमा मात्रै तानेको छैन । उनको त्यो पदको मर्यादा र गरिमा समेत अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
जनताको जिउ धन नै खतरामा परेको बेला समयको संवेदनशिलता र संस्थाको मर्यादा समेत ख्याल नगरि शक्ति संघर्षका लागि गरिएको निष्कर्ष छलफलले केबल समयको अपव्ययमात्र भएको देखाउँछ ।
प्रकाशित : साउन ७, २०७७
