जनकपुरधाम : जिल्ला संकट व्यवस्थापन समिति धनुषाले कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।
समितिले सार्वजनिक गरेको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव सम्बन्धित पालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मृतकको शव व्यवस्थापन गर्ने स्थान, डोजर, गाडी लगायतका श्रोत साधनहरु समेत सोही पालिकाले नै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश मिश्रले जानकारी दिए ।
यदि उपचारका क्रममा अन्य कुनै पालिकाका संक्रमित व्यक्तिको जनकपुरमा मृत्यु भएमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले तत्कालै उनको शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनहरु समेत उपमहानगरपालिकाले नै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
त्यस्तै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रुपमा बढिरहेकोले नगराईन नगरपालिका वडा नम्बर–५ गंगुलीस्थित मिथला आयुर्वेद मेडिकल कलेजको भवनमा रहेको आइसोलेसन सेन्टरमा तत्कालै ५० वटा बेड थप्ने र जटहिस्थित शहिद दुर्गानन्द अस्पतालको नवनिर्मित भवनलाई व्यवस्थित गरि त्यसलाई आइसोलेसन सेन्टरमा परिणत गर्ने निर्णय समेत गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मिश्रले बताए ।
समाचार तयार पार्दासम्म धनुषामा ७ हजार ९ सय १४ जनाको स्वाब संकलन गरि परीक्षण गरिएकोमा ९ सय ८ जना संक्रमित भएका छन् भने जिल्लाको बिभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका २ सय ४२ बेड संख्याको आइसोलेसनमा १ सय २१ जनालाई भर्ना गरिएको छ । यस जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म ४ जनाको मृत्यु समेत भईसकेको छ ।
सरकारले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव उठाउनुअघि शव वाहनका चालक र कर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) अनिवार्य लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुने आफन्त र नातेदार सबैले अनिवार्य रुपमा पन्जा, चस्मा, टोपी, मास्क लगाउनुपर्ने हुन्छ । मृतकलाई अन्तिम संस्कार गर्ने घाटसम्म लान साधारण शव वाहनको प्रयोग गर्न सकिन्छ तर, सकेसम्म शवलाई छिटो अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँमा पु¥याउनुपर्नेछ । ६० वर्ष उमेर कटेका व्यक्ति र दीर्घ रोगीलाई कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिको नजिकै जान दिनु नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मृतकका आफन्तले शव हेर्न चाहेमा नछोइकन कम्तिमा एक मिटर टाढाबाट एक–एक जनाले पालैपालो हेर्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित : साउन २९, २०७७
