काठमाडौँ : शनिबार साँझ ६ बजे कुल विद्युत् माग २६ हजार ६ सय २२ मेगावाट आवर थियो । यो माग परिपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रबाट निर्मित आयोजनाबाट १२ हजार १ सय ६४ मेगावाट आवर ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजनाबाट १० हजार १९ मेगावाट आवर राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको थियो ।

उक्त अवधिमा ४ हजार ४ सय ९ मेगावाट आवर विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको र ७ सय ४४ मेगावाट आवर विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरिएको थियो ।

विद्युत् माग धान्न निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्ले दिने योगदान बढिरहे पनि आगामी दिनमा माग बढाउन नसक्दा विद्युत् खेर जाने चिन्तामा छन् निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार १५ हजार ८ सय ३० मेगावाट क्षमताका २ सय ४१ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । तीमध्ये ७ वटा अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ भने अरू सबै आयोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले लिएका छन् ।

उत्पादन अनुमति पाएका १ सय ९९ वटा विद्युत् आयोजनामध्ये ६ वटा मात्रै सरकारी आयोजना हुन्, बाँकी निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका छन् । विभागका अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका सबै आयोजनाको कुल जडित क्षमता ६ हजार ९ सय ६७ मेगावाट छ । उत्पादन अनुमतिपत्र पाएकामध्ये करिब ३ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेका आयोजनाले आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् । वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेकामध्ये आधा आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उनको दाबी छ । तीन हजार मेगावाट बराबरका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विभिन्न चरणमा रहेको गुरागाईंले जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रले हालसम्म विद्युत् उत्पादनका लागि २ खर्ब जति लगानी गरिरहेको इप्पानको तथ्यांक छ । ‘तीन हजार विद्युत् मेगावाटका लागि करिब ६ खर्ब लगानी आवश्यक पर्छ,’ गुरागाईंले भने, ‘यो बराबरका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेकाले निजी क्षेत्रले ६ खर्ब खर्चको प्रतिबद्धता जुटाइसकेका छन् ।’

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ५० अर्ब जति स्वपुँजी लगानी भइसकेको र तीन हजार मेगावाट निर्माण हुँदासम्म एक खर्ब ८० करोड स्वपुँजी लगानी पुग्ने उनको दाबी छ । यो भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो र जीएमआरले निर्माण गर्ने भनेको माथिल्लो कर्णालीमा गरेको लगानीबाहेकको तथ्यांक भएको गुरागाईंले जानकारी दिए । ‘सरकारी र निजी क्षेत्र गरेर जडित क्षमता करिब १ हजार ४ सय मेगावाट पुगिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर विद्युत् माग बढाउन र निर्यातका लागि सरकारको तयारी देखेर निजी क्षेत्र आत्तिएको छ ।’

कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव नपरेको भए १ हजार ३ सय मेगावाट जति राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने उनल बताए । ‘तर पनि विद्युत् व्यवस्थापनका लागि सरकारी तयारी सुस्त छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार हाल दैनिक उच्च विद्युत् माग १ हजार ३ सय मेगाावाट हाराहारीमा छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा जडित विद्युत्को क्षमता करिब १ हजार ४ सय पुगे पनि हालकै उत्पादन खपत गराउन समस्या भइरहेको गुरागाईंको दाबी छ ।

आन्तरिक माग उच्च बनाएर वा निर्यात गरेर भए पनि विद्युत् व्यवस्थापनमा सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । भन्छन्, ‘सरकारी तयारीमा समय लाग्ने हो भने तत्काल निजी क्षेत्रलाई निर्यातको बाटो दिनुपर्छ ।’ विद्युत् खपत बढाउन सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति तयारी गर्नुपर्ने पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको सुझाव छ ।

‘केही सिमेन्ट उद्योगले डिजेलमार्फत ऊर्जा उत्पादन गरेर उद्योग चलाइरहेको सुनेको छु,’ उनको सुझाव छ, ‘त्यस्ता उद्योगलाई तत्काल विद्युत् प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’ उपभोक्तालाई पनि ग्यास विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेर तत्कालका लागि आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

यसका लागि दुईवटा पक्षमा ध्यान दिन उपाध्याय सुझाउँछन् । ‘उपभोक्तालाई ग्यास र डिजेलभन्दा विद्युत् सस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति हुने गरी महसुल तय गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वितरण प्रणालीलाई पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।’ वितरण प्रणालीको अभावमा कतिपय उद्योगले विद्युत् नपाएकाले प्रणाली सुधारे केही सय मेगावाट विद्युत् आन्तरिक रूपमा खपत बढाउन सकिने उनले बताए ।

‘वितरण प्रणाली र प्रसारण लाइन बनाउन पनि जग्गा प्राप्तिको विषय र वन क्षेत्रको जग्गा भाडामा लिन लाग्ने पुरानै समस्या छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता पुराना विषय सुल्झाएर प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ ।’ ऊर्जा सन्तुलनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिनुको विकल्प नभएको उपाध्यायको भनाइ छ । ‘सधैं विद्युत् पुग्ने र सधैं खेर जाने अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिनु आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ऊर्जा सन्तुलनका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि आवश्यक हुन्छ ।’

नेपालमा विद्युत् बढी भए भारत लैजाने र कमी हुँदा ल्याउने गरी दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङको अवधारणामा सहमति भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । निकट भविष्यमा उत्पादित विद्युत् बढी हुने भन्दै केही साताअघि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतको डे अहेड र टर्म अहेड बजारमा विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । तर भारतीय केन्द्रीय विद्यत् प्राधिकरणले तयार पारेको कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल (सीबीआर) भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले उक्त बजारमा आफ्नो पहुँच पाउनेछ ।

प्राधिकरणले आफ्नातर्फबाट उक्त बजारमा प्रतिनिधित्व गर्न भारतीय कम्पनी एनभीभीएनलाई आफ्नो नोडल एजेन्सी तोकिसकेको भए पनि भारतीय पक्षले सीबीआर स्वीकृति गर्ने पर्खाइमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : साउन ३२, २०७७