कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई उद्धार गर्न बनाएको कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले जटिल घाउ, चोटपटक, दुर्घटना र गर्भवतीलाई लक्षित गर्दै एयर लिप्टिङ सेवा सञ्चालन गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
उक्त कार्यविधि पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले एयरलिफ्टिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्याएको बजेट खर्च गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। त्यस्तै बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अन्य थप तीन शिर्षकमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव शिब ओलीले जानकारी दिए।
खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्था समिति गठन आदेश २०७५ सम्बन्धमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको गठन आदेश बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको ओलीले जानकारी दिए। सो गठन आदेश स्वीकृत भएसँगै पर्यटन मन्त्रालयलाई समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ।
संघीय सरकार मातहत रहेर धेरै समिति गठन भए पनि सो क्षेत्र प्रदेश सरकार मातहत आएपछि आदेश पारित नभएका कारण विकास तथा व्यवस्था समिति गठन हुन सकेको थिएन।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ लाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको कोल्ड स्टोर, कोल्डरोम र राइपेनिङ च्याम्बर निर्माण कार्यविधि २०७५ समेत स्वीकृत भएको छ।
