काठमाडौं : हायात होटेलका पाँचवटा संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले विदेश लैजान लागेको लाभांशबापतको २९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तारागाउँ विकास समितिले रोकेको छ । होटेलमा सरकारको सेयर हिस्सा ४० बाट नौ प्रतिशतमा झारिएको विषयमा अध्ययन भइरहेका बेला राधेश्याम सर्राफसहितका संस्थागत लगानीकर्ताले उक्त रकम विदेश लैजान खोजेका थिए । होटेलमा उनीहरूको ६६ लाख ६ हजार ६ सय ८० कित्ता सेयर छ ।

होटेलले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा २८ करोड २७ लाख, ०७४-७५ मा २५ करोड ७० लाख र ०७५-७६ ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । तीन वर्षमा लगानीकर्तालाई ५८ करोड ४० लाख लाभांश वितरण भएको थियो । ०७३-७४ मा नाफाको सात दशमलव ३६ प्रतिशतबापत १३ करोड, ०७४-७५ मा १२ दशमलव ६३ प्रतिशतबापत २३ करोड र ०७५-७६ मा १२ प्रतिशतबापत २२ करोडका दरले लाभांश वितरण गरिएको थियो ।

डिडिए नगरी रकम लैजान रोक

होटेलको सम्पत्ति–दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) नगरी लगानीकर्तालाई रकम विदेश लैजान नदिन राष्ट्र बैंकलाई राय दिइएको तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपाने बताउँछन् । तारागाउँ रिजेन्सी होटेलले संस्थागत लगानीकर्तालाई रकम विदेश लैजान पछिल्लो समयमा ७ पुस ०७६ मा राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति माग गरेको थियो । त्यसबारे गत १५ जेठमा राष्ट्र बैंकले समितिसँग त्यससम्बन्धमा राय मागेको थियो । र, समितिले रकम लैजान रोक्नुपर्ने राय दिएको हो ।

‘होटेलको जग्गा लिज प्रकरण तथा जग्गा र तारागाउँको सेयर स्वामित्वमा समेत विवाद रहेको र छानबिन चलिरहेकाले तत्काल रकम लैजान नदिने निर्णय गरेका छौँ,’ समिति अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘यी विषयमा सरकार र संसदीय समितिदेखि अख्तियारसम्मले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा रकम लैजान दिनु उपयुक्त हुँदैन ।’

कम्पनी २० वर्षको, नाफा तीन वर्षको

२० वर्षअघि स्थापना भएको होटेलले लगानीकर्तालाई तीन वर्षयता मात्रै नाफा देखाउन थालेको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २१ मंसिर ०७५ मा अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा तारागाउँ रिजेन्सी होटेलबारे छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले २६ चैत ०७५ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले १० वर्षदेखि नाफामा होटेल चलेको, तर व्यवस्थापनले लुकाएको बताउँदै होटेल खुलेदेखिकै स्वतन्त्र लेखा परीक्षणपछि मात्रै रकम विदेश लैजान दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।

त्यसअघि तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नारद लुइँटेलको संयोजकत्वमा ०७४ मा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । सोही वर्ष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि हायातले पछिल्लो १० वर्षमा सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको उल्लेख छ ।

सर्राफले भने कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ५४ हजार रहेको र त्यसमध्ये ५० दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् ९५ करोड आठ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ संस्थागत र व्यक्तिगत विदेशी लगानी रहेको बताएका छन् । त्यसमध्ये संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताको ६६ लाख ६ हजार ६ सय ८० कित्ता सेयरबापतको तीन वर्षको लाभांश लैजान पाउनुपर्ने माग सर्राफ समूहको छ ।

कसको कति सेयर ?

संस्थागत लगानीकर्तामध्ये पाँचवटा विदेशी कम्पनीको ६६ लाख ६ हजार ६ सय ८० कित्ता सेयर छ, जसअनुसार उनीहरूको सेयर लगानी ६६ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ हुन्छ । संस्थागत लगानीकर्तामध्ये डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको १७ लाख ९८ हजार चार सय १४ कित्ताबराबरको १७ करोड ९८ लाख ४१ हजार पाँच सय रुपैयाँ सेयर छ ।

यस्तै, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हङकङको नाममा ४० लाख ७५ हजार चार सय ५५ कित्ताबापत ४० करोड ७५ लाख ४५ हजार पाँच सय रुपैयाँ सेयर छ । यसैगरी, हायात इन्टरनेसनल सिकागो अमेरिकाको नाममा एक लाख ८९ हजार कित्ताबापत एक करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबर सेयर छ । हिटाची जापानको पाँच लाख ८० हजार ३० कित्ताबराबर पाँच करोड ८० लाख तीन हजार रुपैयाँ र हिमापुरी एसडिएन बिएचडी मलेसियाको ३५ हजार सात सय ८० कित्ताबराबर हुने रकम ३५ लाख ७८ हजार सेयर लगानी छ ।

पछिल्लो समय कोरियन डेभलपेमन्ट बैंक सिंगापुरले चार लाख नौ सय कित्ता अग्राधिकार र ४२ हजार सात सय ८० कित्ता साधारण सेयर आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीलाई बिक्री गरेको छ । यस्तै, साधारणतर्फको बाँकी पाँच लाख १४ हजार एक सय ७५ कित्ता सेयर डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट र अग्राधिकारतर्फको चार लाख ४७ हजार डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङलाई बेच्ने सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।

हाल होटेलमा राधेश्याम सर्राफको १२ र आइसिटिसीको सात प्रतिशत सेयर छ । यस्तै, आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीको १०, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङको २१, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको नौ, तारागाउँ विकास समितिको नौ र सर्वसाधारणसहित अन्यको ३२ प्रतिशत सेयर छ । डोमिनियन सर्राफकै कम्पनी भएकाले होटेलमा उनको लगानी ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । सुरुमा उनको लगानी ३३ प्रतिशत मात्रै थियो ।

हायात होटेल स्थापनाकालमा चुक्ता पुँजीको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व तारागाउँ विकास समितिसँग थियो । त्यति बेला होटेलको चुक्ता पुँजी ४२ करोड ७५ लाख रहेकामा तारागाउँको लगानी १७ करोड रुपैयाँ थियो । तर, हायातका निजी लगानीकर्ता सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठ समूहले तारागाउँको सेयर नौ दशमलव ०१ प्रतिशतमा झारिदिएका थिए ।

उद्योग विभागले विभिन्न मितिमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न स्वीकृति दिएका पत्रबमोजिम विकास समितिको सेयर लगानी रकम यथावतै रहे पनि सेयर स्वामित्व कम्पनीको चुक्ता पुँजीको नौ दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै देखिएकामा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत प्रश्न उठाएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट २७ जेठ ०७६ मा प्रमाणित सेयर लगतमा समेत विकास समितिको सेयर नौ दशमलव ०१ रहेको उल्लेख छ ।

‘सरकारी जमिन अवैधानिक रूपमा निजी कम्पनीलाई’

संसदीय समिति तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तारागाउँ विकास समितिको जग्गाको स्वामित्व हायात होटेललाई दिने तथा भाडामा लगाउने काम गैरकानुनी रूपमा भएको बताउँदै आएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयले भने उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन नसकिने बताएको छ ।

२८ वर्षअगाडि तत्कालीन सरकारले एक सय ५० रोपनी जग्गा काठमाडौं हायात रिजेन्सी होटेल लिमिटेडलाई नामसारी नै गरिदिएको थियो । त्यो जग्गा दिएबापत होटेलमा त्यस बेला सरकारको १७ करोड लगानी भएको थियो । त्यही लगानीबापत तारागाउँ विकास समितिले होटेलको ४० प्रतिशत सेयर पाएको थियो ।

उक्त जग्गा तारागाउँ विकास समितिकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गर्दै समितिले तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा गत जेठमा पत्र बुझाएको छ । समितिले भाडामा दिइएको एक सय ५४ रोपनीको समेत नयाँ सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन माग गरेको छ । नेपाल सरकारमातहतको तारागाउँ विकास समितिको एक सय ५० रोपनी जग्गा ०४९ मा हायात होटेललाई अवैधानिक तरिकाले नामसारी गरिदिएको समितिको जिकिर छ ।

‘सरकारी जग्गा त्यसरी कुनै कम्पनी वा संस्थाको नाममा दिनु मालपोत ऐन, २०३५ अनुसार गलत थियो,’ समिति अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘अब सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छ ।’

स्थापनाकालमा एक सय ५० रोपनीको प्रतिरोपनी १० लाखका दरले १५ करोड र अन्य भौतिक संरचनाको थप दुई करोड गरी होटेलमा कुल १७ करोड सरकारको लगानी मानिएको थियो । त्यसअनुसार २२ असोज ०४९ मा तारागाउँ विकास समिति, आइसिटिसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफबीच भएको सम्झौताअनुसार हायात होटेलमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत र निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत सेयर थियो ।

अहिले २८ वर्षमा लगानीको प्रतिफल पाउनुको साटो अर्बौँ मूल्यको सरकारी जग्गा पूर्ण रूपमा निजी कम्पनीको हातमा पुगेको छ । सरकारी जमिन निजी कम्पनीको हातमा पुगेको विषयमा पुनर्विचार गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाब दिँदै आएको छ ।

यस्तै, २९ वर्षका लागि भाडामा दिइएको एक सय ५४ रोपनी पनि पछि ४९ वर्षलाई भन्दै अर्को सम्झौतामार्फत समय थपिएको छ । प्रतिरोपनी १० हजारका दरले १० वर्षसम्म र १० वर्षपछि १० प्रतिशत बढ्ने गरी सम्झौता भएको छ । त्यसअनुसार सुरुको १० वर्ष वार्षिक १४ लाख ८० हजार तारागाउँ विकास समितिले पाउँथ्यो । अहिले बढेर १६ लाख २८ हजार पाउन थालेको छ ।

डिडिए गर्न सात कम्पनीको प्रस्ताव

होटेलको सम्पत्ति–दायित्व मूल्यांकन (डिडिए)का लागि सात कम्पनीले मनसायसहित आवेदन दिएका छन् । यसअघि सञ्चालक समितिमा बहुमतको निर्णयले डिडिए गर्ने कम्पनी नियुक्त गर्न खोजिएपछि विवाद भएको थियो । ‘हायात होटेल व्यवस्थापनले आफ्नै खल्तीको कम्पनीलाई डिडिएको जिम्मा दिन खोजेपछि मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थिएँ, अहिले बल्ल प्रक्रियामा गएको छ,’ तारागाउँ विकास समिति अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन् ।

विगतमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट डिडिए गर्न इच्छुक परामर्शदाता कम्पनीलाई प्रस्ताव आह्वान गर्न अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषाका राष्ट्रिय दैनिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा रिजेन्सीले सीधै कम्पनी छनोट गर्न खोजेको थियो । तर, पछि १२ साउनसम्मको म्याद राखी सूचना प्रकाशन गरिएकामा सात कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । हालसम्म कम्पनी भने छनोट गरिएको छैन ।

सरकारको सेयर घटेको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ : केदारबहादुर अधिकारी, सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय

तत्कालीन सरकारले सेयर लिएबापत होटेललाई जग्गा दिएको हो । तारागाउँ विकास समितिको सेयर कसरी घट्यो ? यसमा कहाँ र कसले निर्णय गरे भन्ने विषयमा छानबिन गर्न जरुरी छ । तर, जग्गा नै फिर्ता ल्याउन त्यति सहज हुने देखिँदैन ।

सेयर संरचना घटेको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ । त्यति बेला सरकारले जग्गा दिएकैले त्यति ठूलो लगानी आएको हो । बीचमा कसैले बदमासी ग¥यो होला, त्यसैका आधारमा होटेललाई जग्गा फिर्ता देऊ भन्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो सन्देश जाँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा केदार दाहालले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : भदौ ८, २०७७