काठमाडौं : समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भइ जनता समाजवादी पार्टी गठन भएसँगै चर्चाको शिखरमा पुगेको प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय विस्तारै सेलाउँदै गएको छ । लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारप्रति देखिएको संकट पनि तत्काल टरेको छ । राष्ट्रिय कार्यकारिणी बैठकताका जोडतोडले यो विषय उठे पनि बैठक सम्पन्न भएसँगै यो विषय भने तत्कालका लागि साम्य भएको छ । यद्यपि प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेतृत्वका विषयमा भने अझै निर्णय हुन बाँकी नै छ ।

दुवै दलबीच एकीकरण भए पनि प्रदेशसभामा संसदीय दल भने फरक फरक रुपमा अहिले अस्तित्वमै छ । समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेताका रुपमा राउत छन् भने राजपाको संसदीय दलका नेताका रुपमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल छन् । पार्टी एकीकरणसँगै संसदीय दल पनि एकीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो गर्दा संसदीय दलका नेता को ? हुने भन्ने चर्चासँगै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चलेको हो ।

यस विषयमा नेता तथा कार्यकर्ताबीच व्यापक चर्चा चलेको थियो । प्रदेशका केही प्रदेशसभा सदस्यले केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष सरकार परिवर्तनका लागि ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । प्रदेशसभाका सदस्यहरुको दौडधुपले प्रदेश राजनीतिदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसमेत तताएको थियो । तर एकीकृत जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि यो विषय विस्तारै सेलाएको छ । पदीय जिम्मेबारी बाँडफाँट र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भए पनि त्यस विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय गरेन । तत्काल यो विषयलाई थाती राख्ने मनस्थितिमा पार्टी नेतृत्व पुगेको बताइन्छ ।

दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि भावनात्मक एकीकरण देखाउन पनि सरकार परिवर्तनको सम्भावना तत्काल नदेखिएको जसपाका नेताहरु बताउँछन् । पार्टीलाई तत्काल एकीकृत रुपमा अगाडि लैजान र कुनै पनि विवाद तत्काल उत्पन्न हुन नदिन पार्टी नेतृत्व प्रदेश सरकारलाई यथावत राख्न सहमत भएका ती नेताले बताए । यद्यपि सरकारको कार्यशैली भने परिवर्तन गर्नुपर्ने नेताहरुको बुझाइ छ ।

जसपाका नेता महेन्द्र राय यादवले प्रदेश सरकार परिवर्तनको कुरा बाहिरी हल्ला मात्रै भएको बताउँछन् । ‘सरकार परिवर्तनको कुनै कुरा छैन, अहिले हामी दुवै पार्टीको समायोजनतर्फ लागेका छौ । प्रदेशका केही साथीले सरकारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो तर त्यस विषयमा पार्टी प्रवेश गरेको छैन’, उनले भने–‘कुनै पनि विषयमा पार्टीले निर्णय लिन्छ, संसदीय दल एक हुनुपर्ने हो, हुन्छ तर अहिले होइन ।’

अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि प्रदेशको संसदीय दल नेता चयन विषयमा कुनै चर्चा नभएको बताउँछन् । ‘संघीय संसदमै भएको छैन भने प्रदेशमा हुने कुरा आउँदैन । भए पनि पहिले संघीय संसदमा हुन्छ त्यसपछि प्रदेशमा हुन्छ’, उनले भने–‘तत्काल त्यसको समय तय भएको छैन, समय भएपछि पार्टीभित्र व्यापक छलफल हुन्छ, निर्णय हुन्छ ।’

केही दिनअघि काठमाडौँमा आयोजित जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले प्रदेश सरकारका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । उनले त्यसरी आवाज उठाएपछि प्रदेश सरकार परिवर्तन विषयले चर्चा पाएको थियो । संघीय सरकारलाई मात्र गाली गर्ने कि हाम्रै दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारको विषयमा पनि सोच्ने भन्ने भनाइ राखेपछि यो विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको थियो । तर त्यसलाई तत्काल थाती राखी समायोजनलाई मुख्य छलफलको विषय बनाउन नेतृत्वले सम्झाएका थिए । त्यसपछि सरकार परिवर्तनको विषयमा कसैले कुरा राखेनन् ।

जसपाका युवा नेता केशव झाले केही नेताद्वारा सरकारका विषयमा कुरा उठे पनि कुनै औपचारिक छलफल नै नभएको बताए । ‘दुई पार्टी एक भएपछि सबै समिति एक गर्ने कुरा छ, ढिलोचाँडो हुने नै हो तर केन्द्रमै भएको छैन भने प्रदेशमा हतार गर्ने कुरा आउँदैन’ उनले भने–‘पार्टीले समायोजन र एकतालाई महत्व दिएको छ, ती सबै टुंगिएपछि त्यस विषयमा प्रवेश हुन्छ । केन्द्रीय नेतृत्व, प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश समितिको संयुक्त बैठकले उपयुक्त समयमा औपचारिक निर्णय लिन्छ ।’

केन्द्रीय नेतृत्व प्रदेश सरकार तत्काल परिवर्तनको मनस्थितिमा नदेखिए पनि प्रदेशमा भने केही नेता असन्तुष्ट छन् । निर्वाचनताका गरिएका वाचा र मधेश आन्दोलनका क्रममा गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै केही नेताले सरकारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । उनीहरु प्रदेश मन्त्रिपरिषद नै पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

सप्तरीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विक्की यादवले मधेशको भावना र आवश्यकताअनुसार सरकार नचलेकोले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले सरकार परिवर्तन गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छौं, पार्टी एकीकरण भएपछि संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतका पदमा पुनर्विचार गर्न र सबैलाई समेटन, अवसर दिन आग्रह गरेका छौ’, उनले भने–‘अहिले दुवै पार्टीको समायोजनलाई टुंग्याउने र त्यसपछि अन्य विषयमा छलफल गर्ने कुरा छ, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसँग समायोजन भएपछि यो विषयले पनि प्रवेश पाउँछ ।’

प्रकाशित : भदौ ११, २०७७