काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को इस्युमाथिको ‘रोइलो’ जारी छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ घोषणा भए लगतैदेखि यसलाई मुद्दा बनाइरहेको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि नेपालका लागि यो सदावाहार मुद्दा बनेको छ । त्यसमा पनि पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको दुरी बढेपछि यो विषय जबर्जस्त ढंगले उठ्ने गरेको छ ।
ओली र प्रचण्डबीच विवाद पैदा भएका बेला नेपाल पक्ष सशक्त रुपमा यो मुद्दामा अगाडि ल्याउँछ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको मागलाई भन्दा विधानमा उल्लेख भएको विषयलाई नेपाल पक्षले जोड दिएको पाइन्छ।
यसरी उठाउँदा कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित भन्दा विधानमा भएको विषय उठाउँदा व्यवस्थित हुने नेपाल पक्षको बुझाई छ। पार्टीलाई विधि पद्धतिमा लैजानलाई त्यस्तो मागलाई निरन्तरता दिने गरेको सो पक्षको भनाइ छ। विधानमा भएको व्यवस्था कार्यन्वयन भए ओलीले स्वतः एक पद छोड्ने अवस्था आउने भएकाले विधानको विषयलाई प्रमुखता दिने गरेका छन्।
नेकपा अन्तरिम विधान ०७५ को धारा ४६ को (क) मा सबै तहका कमिटीले आफ्नो कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सामान्यतया एउटा मुख्य र आवश्यकता अनुसार सहायक जिम्मेवारी तोक्नेछन् भन्ने उल्लेख छ।
विधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए अध्यक्ष ओली सहित संघीय मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुले सो पद वा पार्टीको पद छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ती प्रदेशका नेकपा इन्चार्ज पनि हुन्। यसरी दोहोरो जिम्मेवारी लिनेमा ओली पक्षधर नेताहरु बढी छन्। एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू गराउन सकिएमा ओलीलाई संगठनात्मक रुपमा कमजोर बनाउन सकिने नेपाल पक्षधरको बुझाइ छ।
तर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले भने एक व्यक्ति एक पदको विषयलाई समेटेको छैन।
विधानमा भएको एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गराउन कार्यदलका स्थायी कमिटी सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावलले अथक प्रयास गरेका थिए । तर, पौडेल र शंकर पोखरेलले एक पद एक व्यक्तिको विषयलाई नमानेपछि प्रतिवेदनमा यो विषय समेटिन सकेन ।
त्यही विषयलाई लिएर नेपाल समूहका नेताहरुले कार्यदलको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको विश्लेषण गर्न थालेका छन्। कार्यदलमा पाण्डे र रावलले दबाब दिन नसकेको भन्दै नेपाल पक्षका नेताहरु असन्तुष्ट छन्। अहिले नेपाल पक्षका नेताहरुले पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुनेगरी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।
नेपाललाई साथ दिँदै नेता झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरुले कस्तो अभिव्यक्ति राख्छन् भन्ने विषयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। सचिवालय बैठक भदौ १८ गतेलाई बोलाइएको छ। उनीहरुको असन्तुष्टि बैठकमा कसरी पोखिन्छ भन्नेमा नेकपाजनको चासो छ ।
