काठमाडौं : नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जान तयार रहेको बताएपछि पार्टीभित्र तरंग पैदा गराएको छ । सोमबार उनले आफैं र सचिवालयमार्फत् आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरेका हुन् ।
शनिबार एक टीभी अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषय बन्द भएको बताएपछि गौतम फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णय स्मरण गरेका छन् ।
सोमबार गौतमले बालुवाटार पुगेर आफू राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदैसरकारमा जान इच्छुक भएकोबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ठोस प्रतिक्रिया नदिएको गौतमले आफ्नो पक्षमा महोल सिर्जना गर्न कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए ।
प्रचण्डले आफूले सुरुदेखिनै संसद र सरकारमा समामेल गराउन लागि परेको भन्दै अगाडि बड्न ‘गो अहेड’ सुझाएपछि गौतमले सोमबार साँझ आफ्नो मत सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर ल्याए ।
गौतमले आफू सरकारमा जान पनि तयार रहेको बताएर पार्टीभित्र नयाँ अध्यायको सुरुवात गराएका छन् । गौतमले पार्टीको पुरानो निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
योसँगै गौतमको हुकारले नेकपाको राजनीति फेरि तरंगित भएको छ । यो विषय भदौ १८ मा बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रवेश पाउने निश्चित छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभामा मनोनयन हुने एक सीट फागुनदेखि खाली छ ।
यो सीटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरिरहेका बेला उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो दावेदारी पेश गरेका हुन् ।
यसले नेकपाको राजनीति फेरि नयाँ किसिमको धुव्रीकरणमा जाने सम्भावना बढाएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बिहीबार सचिवालय बैठक बस्दैछ ।
ंसांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिइसकेका खतिवडाले गत फागुनमा सपथ लिएका थिए ।
संसद् सदस्य नरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाको म्याद भदौ २१ गते सकिँदै छ । उनलाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने सरकारले २० गतेअघि नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
यही बेला गौतमले पार्टीको पुरानो निर्णय लागू गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा लगेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने योजनामा ब्रेक लाग्ने देखिएको छ ।
खतिवडालाई मन्त्रीमा दोहोर्याउने विषयमा नेकपा सचिवालयमा पनि बहुमत सदस्यको असन्तुष्टि छ । भदौ १२ मा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई निरन्तरता दिने विषयमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुराकानी गरेका थिए ।
‘अर्थमन्त्रीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छु । आवश्यक तयारी गरेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले आफूलाई भनेको विषयमा प्रचण्डले निकट नेताहरुलाई सुनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टी निर्णयको च्याप्टर क्लोज भएको बताएको दुई दिनपछि गौतम आफैंले पार्टी निर्णय कार्यान्वय गर्न माग गरेर प्रचण्डको सहयोगमा ओलीमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् ।
गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्जय गौतमसाग बर्दियामा पराजित भएका गौतम प्रधानमन्त्री बन्नका लागि निरन्तर सांसद प्रयास गरिरहेका थिए ।
उनी कहिले डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढा तथा काठमाडौं ७ का रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न चाहेको कुरा चर्चामा आएको थियो ।
कास्की–२ बाट निर्वाचित रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उठ्न आग्रह गरे पनि गौतम त्यहाँ आफूले हार बेहोर्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।
तर गौतमले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पटक–पटक प्रयास गरेको र सबै प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रियसभा सदस्यमा नेकपाले गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने र गौतमकै लागि संविधान संशोधनका लागि अनौपचारिक कार्यदल समेत बनाएको थियो । उक्त कार्यदलबारे समाचार बाहिरिएपछि सर्वत्र आलोचनापछि फागुन १४ मा बसेको सचिवालयको बैठकले कार्यदल भंग गरेको थियो ।
सोही बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। तर बैठक सकिएको केही बेरपछि नै प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका नेताहरुलाई फोन गरेर उक्त निर्णय नमान्ने बताएका थिए ।
पहिला संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रियसभामा जान अस्वीकार गरेका गौतम नाटकीय रुपमा बिना सर्त राष्ट्रियसभा जान किन तयार भए भन्ने प्रधानमन्त्रीको शंका थियो ।
त्यसैले फागुन १४ को सचिवालय बैठकमा उनले आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै त्यसविरुद्ध लड्ने बताएर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएका थिए ।
तर, सचिवालयका बहुमत सदस्य पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने रणनीतिमा थिए । तर त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले नेता गौतम वा राष्ट्रियसभामा कार्यकाल सकिएका अर्थमन्त्री खतिवडा दुवैलाई सिफारिस गरेका छैनन्।
पार्टीभित्र आफूलाई पद छाड्न दबाब आएपछि ओलीले वैशाख १७ मा बसेको सचिवालय बैठकमा अचानक कोरोना संक्रमण सकिएपछि आफूले राजीनामा दिने गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावले गौतम ओलीले राजीनामा दिन नपर्ने पक्षमा देखिए । सचिवालयमा ओलीको पक्षमा बहुमतमा पुगेको थियो । त्यसपछि वैशाख २० मा फेरि सचिवालय बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा गौतमले आफू राष्ट्रियसभामा नजाने बताए ।
गौतम आफैं नजाने बताएपछि उक्त बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनाउने र प्रतिनिधिसभामा लैजान पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यतिबेला आएर उनी राष्ट्रियसभामा जना तयार रहेको भन्दै फागुन १४ को सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा उभिएका छन् ।
